लखनऊ, 10 फरवरी (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को विधानसभा में बजट सत्र के दौरान कहा कि नेता विरोधी दल कह रहे थे कि राम के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन, नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव वोट बैंक की राजनीति के चलते अयोध्या नहीं जाते थे। वो डरते हैं कि अयोध्या जाएंगे तो वोट बैंक पर असर न पड़ जाए। जब अयोध्या में मंदिर नहीं बना था तब भी हम वहां जाते थे और अब भी जाते हैं।

उन्होंने कहा कि मंदिर बनने के पहले भी जब न्यायालय का निर्णय नहीं आया था, तब भी हम लोग अयोध्या गए थे और दीपोत्सव का भव्य आयोजन किया था। आज भी जा रहे हैं और आगे भी जाएंगे। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए।

सीएम ने कहा कि अयोध्या, काशी, मथुरा-वृन्दावन, बरसाना, गोकुल, गोवर्धन, नैमिषारण्य, विन्ध्यवासिनी धाम, देवीपाटन धाम, नाथ कारिडोर (बरेली), चित्रकूट के लिए सरकार ने बजट में धनराशि की व्यवस्था की है। मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना में हर विधानसभा क्षेत्र के एक-एक धर्मस्थल को विकसित करने के लिए हमने धनराशि की व्यवस्था बजट में की है। 2025 में 2019 से बेहतर प्रयागराज कुंभ का आयोजन कर सकें। इसके लिए फिर से बजट में धनराशि की व्यवस्था की गई है। प्रयागराज में कुम्भ संग्रहालय की स्थापना हो, इसके लिए भी बजट में धनराशि की व्यवस्था की गई है।

सपा सरकार को घेरते हुए योगी ने कहा कि आप तो मथुरा-वृंदावन के लिए भी कुछ नहीं कर पाए थे। आपको वहां जाने में भी डर लगता था। काशी में सपा सरकार ने ताला बंद किया था और मथुरा में जन्मभूमि में पीछे जो पार्क है, उसमें आप लोगों ने ताला बंद किया था। हमारी सरकार ने दोनों जगह ताले खुलवा दिए। बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर के लिए भी धनराशि की व्यवस्था की गई है।

मथुरा की चर्चा के दौरान राधे-राधे का संबोधन कर सीएम ने बताया कि निषाद राज गुह्य सांस्कृतिक केन्द्र, श्रृंगवेरपुर के लिए धनराशि की व्यवस्था की गई है। आजमगढ़ के हरिहरपुर में संगीत महाविद्यालय व महर्षि वाल्मीकि सांस्कृतिक केन्द्र चित्रकूट के लिए धनराशि की व्यवस्था की गई है। तुलसीदास जी की जन्मभूमि राजापुर के लिए भी बजट में धनराशि की व्यवस्था है। विदुर कुटी में भी कार्य कर रहे हैं। महाराज विदुर के नाम पर मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। मैं विदुर कुटी गया था। वहां पुनरुद्धार की कार्रवाई कर रहे हैं। बिजनौर को पहचान दे रहे हैं। मैंने वहां रात्रि विश्राम भी किया था। अखिलेश जी कभी बिजनौर नहीं रुके होंगे। वे डरते थे कि पता नहीं चाचा कब कुर्सी न हथिया लें। मुख्यमंत्री रहते कभी वे नोएडा व बिजनौर नहीं गए होंगे।

सीएम ने बताया कि हमारी सरकार उदा देवी के नाम पर पीएसी की बटालियन बना रही है। हम लखनऊ के किले को भी ठीक करा रहे हैं। अन्य स्थानों के किलों को भी ठीक कराने जा रहे हैं। यह हमारे हैरेटिज टूरिज्म का हिस्सा है। अयोध्या में अंतरराष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान के लिए बजट की व्यवस्था की है। इन्हें हम तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं।

नई दिल्ली, 10 फरवरी (आईएएनएस)। भारत दुनिया की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में से एक होने के ‘उज्ज्वल स्थान’ से लेकर अब तक देश ने पिछले कुछ वर्षों में महत्वपूर्ण प्रगति दर्ज की है।

आर्थिक मापदंडों पर स्पष्ट बढ़त के अलावा, देश ने ‘कारोबार करने में आसानी’ सहित कुछ प्रमुख वैश्विक सूचकांकों में भी कई स्थानों की छलांग लगाई है।

अर्थव्यवस्था में इस उल्लेखनीय बदलाव पर जनता के मूड को जानने के लिए नरेंद्र मोदी ऐप ने जीडीपी, वित्तीय कल्याण और अन्य मुद्दों पर केंद्रित कई मुद्दों पर नागरिकों की राय जानने के लिए एक सर्वेक्षण शुरू किया है।

नमो ऐप ने ‘जन मन सर्वेक्षण’ के माध्यम से भारत की ‘सबसे कम पसंदीदा’ से ‘सबसे पसंदीदा’ उभरते बाजार की स्थिति तक की यात्रा पर लोगों की राय मांगी है।

विशेष रूप से, सर्वेक्षण में दो अलग-अलग युगों – 2011 (यूपीए शासन) और 2023 (मोदी सरकार) से संबंधित विश्‍व स्तर पर प्रशंसित रेटिंग एजेंसियों द्वारा भारत के ‘वित्तीय मूल्यांकन’ को साझा किया गया है – लोगों से यह साझा करने के लिए कहा गया है कि क्या वे इससे सहमत हैं।

2011 में एक प्रमुख अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच सर्वेक्षण के अनुसार, भारतीय बाजार एशिया-प्रशांत निवेशकों के बीच ‘सबसे कम पसंदीदा’ स्थान पर थे। हालांकि निवेश बैंक ने अपनी 2011 की रिपोर्ट में भारत की डाउनग्रेड स्थिति के कारणों का हवाला नहीं दिया, लेकिन इसने फंड प्रबंधकों के लिए एशिया-प्रशांत में दूसरे सबसे पसंदीदा बाज़ार के रूप में चीन को चुना।

एक प्रमुख दैनिक की रिपोर्ट के मुताबिक, मेरिल लिंच सर्वेक्षण के ठीक विपरीत अमेरिकी निवेश बैंक मॉर्गन स्टेनली ने अपने 2023 के आकलन में भारतीय इक्विटी बाजार को उभरते बाजारों में सबसे पसंदीदा बताया।

अनजान लोगों के लिए भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और हाल ही में यह शीर्ष 5 वैश्विक अर्थव्यवस्था सूची में शामिल हुआ है।

सर्वेक्षण में पूछा गया है, “दुनिया भारत के प्रदर्शन और आर्थिक संभावनाओं पर ‘आशावादी’ हो रही है, इस पर आपकी क्या राय है।”

कोई भी व्यक्ति नमो ऐप पर जाकर सर्वेक्षण में भाग ले सकता है और फिर अपने उत्तर सबमिट कर सकता है।

लखनऊ, 10 फरवरी (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को विधानसभा में बजट 2024-25 पर चर्चा के दौरान रहीम और तुलसीदास जी के दोहों के माध्यम से नेता विरोधी दल पर तमाम करारे प्रहार किए और 2016-17 के मुकाबले 2024-25 के बजट की तुलना भी की।

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में निवेश का जो बेहतर माहौल बना है, उसी का परिणाम है कि 19 फरवरी को हम प्रदेश में 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश का कार्यक्रम ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के माध्यम से करने जा रहे हैं। यह दिखाता है कि पोटेंशियल उत्तर प्रदेश में था, यहां का युवा उस प्रतिभा से लैस था, उसकी आकांक्षा भी थी, लेकिन कुछ करने की जिजीविषा प्रदेश की लीडरशिप में नहीं थी, सोच नहीं थी, विजन नहीं था, कर्महीनता की स्थिति थी, नीतिगत जड़ता थी। आज हम उत्तर प्रदेश को रेवेन्यू सर प्लस स्टेट बनाने में सफल रहे हैं।

सीएम योगी ने नेता विरोधी दल अखिलेश यादव पर एक के बाद एक करारे प्रहार किए। इसके लिए उन्होंने रहीम और तुलसीदास जी के दोहों का सहारा लिया। उन्होंने कहा कि जब ये सत्ता में थे, तब इनकी अपनी प्राथमिकताएं थीं और उन्हीं को लेकर तुलसी दास जी ने कहा है, ‘सकल पदारथ ऐही जग माहीं, करमहीन नर पावत नाहीं।’ इनकी प्राथमिकता विकास नहीं था, किसान नहीं था, युवा नहीं था, महिलाएं नहीं थी, गरीब नहीं था।

इससे पहले मुख्यमंत्री योगी ने अपने संबोधन की शुरुआत में कहा कि लगा था कि बजट भाषण में जब किसानों की बात आएगी तो नेता विरोधी दल अवश्य चौधरी साहब का स्मरण करेंगे, लेकिन ‘बिगरी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहिमन फाटे दूध को, मथे न माखन होय।’ ये स्थिति आज उनकी हो चुकी है। कोई साथ में आने को तैयार ही नहीं है। सबको मालूम है कि पता नहीं कहां किसको धोखा दे दें।

इसके बाद सीएम योगी ने तुलसीदास के दोहे का जिक्र करते हुए कहा कि प्रभु श्रीराम भरत जी से कहते हैं कि ‘बरसत हरषत लोग सब करषत लखै न कोई, तुलसी प्रजा सुभाग ते भूप भानु सो होई।’ इन पंक्तियों का अर्थ समझाते हुए उन्होंने बताया कि जैसे सूर्य, समुद्र, नदी, तालाब से पानी लेता है, लेकिन किसी को पता नहीं चलता, परंतु जब वह बादल के रूप में बरसते हैं तो सबको पता चलता है। यही स्थिति इस लोककल्याणकारी और लोकमंगल बजट की भी है। यह बजट बिना भेदभाव के सभी 75 जनपदों को ध्यान में रखकर प्रस्तुत किया गया है। आज उत्तर प्रदेश बीमारू नहीं, रेवेन्यू सर प्लस स्टेट है। यह 7 वर्ष में बिना कोई टैक्स लगाए हुए हुआ है। मंडी शुल्क को आधा किया गया है। प्रदेश में डीजल पेट्रोल की दर देश में सबसे कम है। इसके पीछे रामराज्य की ही अवधारणा है। नेता विरोधी दल को इन सारी चीजों से चिढ़ थी।

सीएम योगी ने कहा कि 2017 में जब हमने अपना पहला बजट सदन में प्रस्तुत किया था, उस समय भी हमने कहा था कि हम यह बजट मर्यादा पुरुषोत्म प्रभु श्रीराम को साक्षी मानकर प्रस्तुत कर रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारी सरकार ने जब अपना आठवां बजट प्रस्तुत किया है तो अयोध्या में भगवान श्रीराम का भव्य और दिव्य मंदिर बनकर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी बड़ी धूमधान के साथ संपन्न हो चुका है। इसलिए यह बजट भी श्रीराम के श्री चरणों में समर्पित है, क्योंकि प्रभु श्रीराम लोकमंगल का प्रतीक हैं, ये बजट भी लोकमंगल का है। अमृतकाल के इस पहले बजट में रामराज्य की अवधारणाओं को साकार करने का पूरा प्रयास हुआ है। हो सकता है कि नेता विरोधी दल को बजट के आकार को लेकर आपत्ति हो, क्योंकि पहली बार उत्तर प्रदेश का बजट 7.36 लाख रुपए का है। यह ऐतिहासिक वर्ष का ऐतिहासिक बजट भी है।

अगरतला, 10 फरवरी (आईएएनएस)। विपक्षी टिपरा मोथा पार्टी की छात्र शाखा टिपरा इंडिजिनस स्टूडेंट्स फेडरेशन (टीआईएसएफ) सोमवार से राष्ट्रीय राजमार्ग -8 और रेल मार्गों की अनिश्चित काल के लिए नाकेबंदी की योजना बना रही है।

एनएच-8 त्रिपुरा की जीवन रेखा है जिसके पास इसे शेष भारत से जोड़ने वाली एक अकेली रेलवे लाइन भी है।

यह नियोजित नाकाबंदी त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (टीबीएसई) के उस फैसले के खिलाफ छात्रों के विरोध का हिस्सा है, जिसमें आदिवासी छात्रों को ‘कोकबोराक’ भाषा की परीक्षा में रोमन लिपि में उत्तर लिखने की अनुमति देने से मना कर दिया गया है।

कोकबोराक बोरोक लोगों की भाषा है जिन्हें भौगोलिक रूप से त्रिपुरिस के नाम से जाना जाता है।

टीबीएसई 1 मार्च से उच्च माध्यमिक और माध्यमिक परीक्षाएं आयोजित करेगा और दोनों परीक्षाओं में पाँच हजार से अधिक आदिवासी छात्र उपस्थित होंगे।

उनमें कई ‘कोकबोराक’ भाषा के प्रश्नों के उत्तर बांग्ला की बजाय रोमन लिपि में लिखना चाहते हैं।

इस मुद्दे पर हाल ही में त्रिपुरा विधानसभा सत्र के दौरान भी हंगामा हुआ था।

टीआईएसएफ अध्यक्ष सजरा देबबर्मा ने 12 फरवरी से नाकाबंदी की घोषणा करते हुए कहा कि टीबीएसई अध्यक्ष धनंजय गण चौधरी ने पहले कहा था कि बंगाली और अंग्रेजी दोनों लिपियों की अनुमति होगी। लेकिन हाल ही में उन्होंने अपना फैसला बदलते हुए कहा कि केवल बंगाली लिपि को अनुमति दी जाएगी।

कई वर्षों तक, टीबीएसई परीक्षाओं में कोकबोराक भाषा के प्रशनों के उत्तर बंगाली और अंग्रेजी दोनों लिपियों में लिखे गए थे।

छात्र नेता ने मीडिया से कहा, “हमारी सड़क और रेल मार्ग की नाकाबंदी तब तक जारी रहेगी जब तक हमें मुख्यमंत्री (माणिक साहा) से लिखित आश्वासन नहीं मिल जाता कि वह बोर्ड परीक्षाओं में कोकबोराक भाषा के लिए रोमन लिपि की अनुमति देंगे।”

देबबर्मा ने स्पष्ट किया कि वह बंगाली लिपि के खिलाफ नहीं हैं लेकिन “हमारी मांग दोनों लिपियों को अनुमति देने की है ताकि छात्रों के पास विकल्प हो।”

रांची, 10 फरवरी (आईएएनएस)। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने शनिवार को 456.6 करोड़ की लागत वाली पलामू पाइपलाइन सिंचाई परियोजना का शिलान्यास करते हुए कहा कि हमारी सरकार हेमंत सोरेन की सोच और विकास की परिकल्पनाओं को आगे बढ़ा रही है। हेमंत सोरेन झारखंड के युवा सम्राट हैं, लेकिन उन्हें परेशान किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि सुखाड़ का संकट झेलने वाले पलामू के किसानों के खेत-खलिहान में 12 महीना पानी पहुंचाएंगे। इस सिंचाई योजना के तहत उत्तरी कोयल, औरंगा और सोन नदी का पानी लिफ्ट कर छोटे-बड़े डैम, चेक डैम, तालाब, आहर सहित विभिन्न जलाशयों तक पहुंचाया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार ने केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों के लिए आवास मांगे थे। कई बार पत्राचार किया, लेकिन उन्होंने मंजूरी नहीं दी। हमारे 8 लाख से अधिक जरूरतमंद परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित रह गए। अब हमारी सरकार अपने दम पर अबुआ आवास योजना के तहत तीन कमरों का घर आवास योजना वंचित लोगों को दे रही है।

चंपई सोरेन ने जनसभा को संबोधित करते हुए कोविड काल के दौरान हेमंत सोरेन सरकार द्वारा किए गए कार्यों को अभूतपूर्व बताते हुए कहा कि उन्होंने संक्रमण के दौरान मैनेजमेंट को लेकर इतना बेहतर कार्य किया कि बगैर किसी अफरा-तफरी के एक-एक व्यक्ति तक हर सुविधा उपलब्ध कराई। राज्य में कोई एक व्यक्ति भी भूखा नहीं सोया। मेडिकल अस्पतालों में कम संसाधनों के बावजूद बेहतर चिकित्सा सुविधा राज्य सरकार ने उपलब्ध कराई। हमारे प्रवासी मजदूरों को हवाई जहाज से वापस झारखंड लाने का कार्य कर दिखाया।

आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक विकास के लिए हेमंत सोरेन सरकार के कार्यों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना से इंजीनियरिंग, डॉक्टर, डिप्लोमा की पढ़ाई करने वालों को 20 लाख रुपए तक का आसान ऋण मिलेगा। हमारी सरकार ने झारखंड में स्थापित उद्योग संस्थानों में 75 फीसदी नियोजन यहां के मूलवासी, आदिवासी सहित अन्य वर्ग समुदाय के लोगों को देने का कानून बनाया है। आदिवासी-दलित समुदाय के महिला-पुरुषों को अब 50 साल की उम्र के बाद से ही पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। परियोजना के शिलान्यास के मौके पर मंत्री सत्यानंद भोक्ता, विधायक मिथिलेश कुमार ठाकुर भी उपस्थित रहे।