नई दिल्ली
 दीपावली पर एडहॉक कर्मियों के लिए खुशखबरी है। वित्त मंत्रालय ने उन्हें बोनस देने की घोषणा की है। बोनस के रूप में एडहॉक कर्मियों को महीने भर के वेतन जितनी राशि मिलेगी। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने यह आदेश केंद्र सरकार के ग्रुप बी एवं ग्रुप सी के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के लिए की है। जो कर्मचारी किसी प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस स्कीम के तहत नहीं आते है, उन्हे भी बोनस के दायरे में रखा गया है। ऐसे कर्मियों और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों कर पात्र कर्मियो को भी बोनस दिया जायेगा। हालांकि बोनस पाने के लिए पात्रता के रूप में कम से कम 6 माह नौकरी करने को अनिवार्य शर्त रखा गया है।

केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय ने अस्थाई कर्मचारियों को राहत देने के लिए यह बोनस स्कीम लाई है। इसमें केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले ऐसे अराजपत्रित ग्रुप बी व ग्रुप सी के कर्मचारी पात्र होंगे जो वित्तीय वर्ष 2022–2023 में कम से कम 6 माह तक नियमित नौकरी की हो। जो कर्मचारी 31 मार्च 2023 से पहले रिटायर हो गए हो या उनकी मृत्यु हो गई तो तब भी उन्हें बोनस का लाभ मिलेगा यदि उन्होंने वित्तीय वर्ष 2022–2023 में 6 माह की सेवा अवधि पूरी की हो। ऐसे कर्मचारी जो भले ही लंबे समय से अस्थाई कर्मचारी के रूप में कार्य करते आ रहे हो पर वित्तीय वर्ष 2022–23 में अस्थाई कर्मचारी या एडहॉक कर्मचारी के रूप में 6 माह का कार्यकाल पूरा करने से पहले ही नियमित हो गए हो तो वे बोनस के लिए पात्र नहीं माने जायेंगे। अनिवार्य तौर पर यह सुनिश्चित किया गया है कि 6 माह की सेवा अवधि के दौरान कोई सर्विस बैंक ना हो। यदि कर्मचारी वित्तीय वर्ष के दौरान अर्धवेतन अवकाश पर है, शैक्षणिक अवकाश पर है या ईओएल पर है तो ऐसे कर्मचारियों का अप तो अधिक के अलावा नियमों से पर एक कोई अवकाश गिनती में नहीं लिया जाएगा। हालांकि सऊदी को ब्रेकिंग सर्विस भी नहीं माना जाएगा।

ऐसे कर्मचारी जो प्रतिनियुक्ति पर विदेश सेवा, केंद्र शासित प्रदेश या किसी पब्लिक सेक्टर यूनिट में 31 मार्च 2023 की स्थिति में कार्यरत है तो उन्हें बोनस देने की जवाबदारी उस संस्थान, विभाग या मंत्रालय की होगी जहां 31 मार्च 2023 की स्थिति में कर्मचारी कार्यरत है। ऐसे कर्मचारियों को बोनस उन्हें प्रतिनियुक्ति पर लेने वाला विभाग, मंत्रालय या पीएसयू देगा ना की कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर सौंपने वाला विभाग। इसी तरह राज्य सरकार संघ क्षेत्र और पब्लिक सेक्टर यूनिट से कोई कर्मचारी यदि रिवर्स डेपुटेशन पर केंद्र सरकार में आता है तो उन्हें भी एडहॉक बोनस दिया जाएगा।

यदि वित्तीय वर्ष में कोई कर्मचारी निलंबित रहा हो तो उसे निलंबन समाप्त होने के बाद सेवा में दोबारा आने पर जब पहले सेवा में रहने पर मिलने वाले सभी लाभ मिलते हैं इस स्थिति में ऐसे कर्मचारी बोनस के पात्र होंगे। यदि अस्थाई कर्मचारी विभिन्न मंत्रालय में एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय चले जाएं या एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानांतरित हो जाए तो उनके दोनों विभागों की सेवा अवधि को जोड़कर यदि 6 माह की वित्तीय वर्ष में सेवा हो तो बोनस प्रदान किया जाएगा। बोनस के लिए ऐसे करने भी पात्र होंगे जो प्रतियोगी परीक्षा पास कर दूसरे विभाग में जॉइनिंग का चुके हैं। हालांकि वर्तमान नियुक्ति वाला विभाग बोनस नहीं देगा। उन्होंने संविदा कर्मचारी के रूप में जिस विभाग में काम किया है, वह विभाग बोनस प्रदान करेगा।

दैनिक वेतन भोगी के रूप में काम करने वाले कर्मचारियों को यह बोनस नहीं दिया जाएगा। अनुबंध वाले ऐसे कर्मचारी जो दूसरे भत्ते के लिए पात्र है, उन्हें एडहॉक बोनस मिलेगा। ऐसे कर्मचारी जो उक्त भत्ते की श्रेणी में नहीं आते, उसे कैजुअल लेबर के हिसाब से बोनस दिया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा की गई दिवाली बोनस घोषणा से लाखों अस्थाई व संविदा कर्मचारियों को लाभ होगा। कर्मचारियों के हाथों में पैसा पहुंचने पर उनकी दिवाली तो जगमग होगी ही, साथ ही बाजार भी रौशन रहेगा।

ऐसे होगी बोनस की गणना

कर्मचारियों की ऐवरेज सैलरी, गणना की उच्चतम सीमा के अनुसार, जो भी कम हो, उसके आधार पर बोनस जोड़ा जाता है। 30 दिनों का मासिक बोनस करीब एक महीने की सैलरी के बराबर होगा। उदाहरण के लिए अगर किसी कर्मचारी को 18000 रुपए मिल रहे हैं, तो उसका 30 दिनों का मासिक बोनस लगभग 17,763 रुपए होगा। इसमें कैलकुलेशन के हिसाब से 7000*30/30.4= 17,763.15 रुपए (17,763 रुपए) बनेगा।

नईदिल्ली

सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है. SC कानून बनाने पर साफ कहा कि यह हमारे अधिकार में नहीं है. कोर्ट ने कहा कि इस मामले में चार फैसले हैं. कुछ सहमति के हैं और कुछ असहमति के. सीजेआई ने कहा, अदालत कानून नहीं बना सकता है, लेकिन कानून की व्याख्या कर सकता है. फैसले के दौरान सीजेआई और जस्टिस भट ने एक-दूसरे से असहमति जताई.

सीजेआई का कहना था कि निर्देशों का उद्देश्य कोई नई सामाजिक संस्था बनाना नहीं है. वे संविधान के भाग 3 के तहत मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाते हैं. CJI ने कहा, CARA विनियमन 5(3) अप्रत्यक्ष रूप से असामान्य यूनियनों के खिलाफ भेदभाव करता है. एक समलैंगिक व्यक्ति केवल व्यक्तिगत क्षमता में ही गोद ले सकता है.  इसका प्रभाव समलैंगिक समुदाय के खिलाफ भेदभाव को मजबूत करने पर पड़ता है. विवाहित जोड़ों को अविवाहित जोड़ों से अलग किया जा सकता है. उत्तरदाताओं ने यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कोई डेटा नहीं रखा है कि केवल विवाहित जोड़े ही स्थिरता प्रदान कर सकते हैं.

CJI ने कहा कि मुझे जस्टिस रवींद्र भट्ट के फैसले से असहमति है. जस्टिस भट्ट के निर्णय के विपरीत मेरे फैसले में दिए गए निर्देशों के परिणामस्वरूप किसी संस्था का निर्माण नहीं होता है, बल्कि वे संविधान के भाग 3 के तहत मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाते हैं. मेरे भाई जस्टिस भट्ट भी स्वीकार करते हैं कि राज्य यानी शासन समलैंगिक समुदाय के खिलाफ भेदभाव कर रहा है. वो उनकी दुर्दशा को कम करने के लिए अनुच्छेद 32 के तहत शक्तियों का प्रयोग नहीं करता है.

सीजेआई के फैसले में बड़ी बातें…

• – यह ध्यान दिया गया है कि विवाहित जोड़े से अलग होना प्रतिबंधात्मक है क्योंकि यह कानून द्वारा विनियमित है लेकिन अविवाहित जोड़े के लिए ऐसा नहीं है.
• – घर की स्थिरता कई कारकों पर निर्भर करती है, जिससे स्वस्थ कार्य जीवन संतुलन बनता है और स्थिर घर की कोई एक परिभाषा नहीं है और हमारे संविधान का बहुलवादी रूप विभिन्न प्रकार के संघों का अधिकार देता है.  
• – CARA विनियमन 5(3) असामान्य यूनियनों में भागीदारों के बीच भेदभाव करता है. यह गैर-विषमलैंगिक जोड़ों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा और इस प्रकार एक अविवाहित विषमलैंगिक जोड़ा गोद ले सकता है, लेकिन समलैंगिक समुदाय के लिए ऐसा नहीं है.
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• – कानून अच्छे और बुरे पालन-पोषण के बारे में कोई धारणा नहीं बना सकता है और यह एक रूढ़ि को कायम रखता है कि केवल विषमलैंगिक ही अच्छे माता-पिता हो सकते हैं. इस प्रकार विनियमन को समलैंगिक समुदाय के लिए उल्लंघनकारी माना जाता है.
• – सीजेआई ने कहा, निर्देशों का उद्देश्य नई सामाजिक संस्था बनाना नहीं है. यह अदालत आदेश के माध्यम से केवल एक समुदाय के लिए शासन नहीं बना रही है, बल्कि जीवन साथी चुनने के अधिकार को मान्यता दे रही है.

5 जजों की संविधान पीठ ने सुनाया फैसला

बता दें कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों की संविधान पीठ ने 11 मई को सुनवाई पूरी कर ली थी और फैसला सुरक्षित रख लिया था. इससे पहले 18 समलैंगिक जोड़ों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. याचिका में विवाह की कानूनी और सोशल स्टेटस के साथ अपने रिलेशनशिप को मान्यता देने की मांग की थी. याचिकाओं पर सुनवाई करने वाली बेंच में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एसके कौल, एसआर भट्ट, हेमा कोहली और पीएस नरसिम्हा शामिल थे.

सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि ऐसी कोई सामग्री नहीं है जो यह साबित करती हो कि केवल एक विवाहित विषमलैंगिक जोड़ा ही बच्चे को स्थिरता प्रदान कर सकता है। इन लोगो को अधिकार देने चाहिए। मान्यता न देना अप्रत्यक्ष रूप से स्वतंत्रता का उल्लंघन है।

सीजेआई ने केंद्र और राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि समलैंगिक समुदाय के लिए वस्तुओं और सेवाओं तक पहुंच में कोई भेदभाव न हो और सरकार को समलैंगिक अधिकारों के बारे में जनता को जागरूक करने का निर्देश दिया। सरकार समलैंगिक समुदाय के लिए हॉटलाइन बनाएगी, हिंसा का सामना करने वाले समलैंगिक जोड़ों के लिए सुरक्षित घर 'गरिमा गृह' बनाएगी और यह सुनिश्चित करेगी कि अंतर-लिंग वाले बच्चों को ऑपरेशन के लिए मजबूर न किया जाए।

"केंद्र सरकार समलैंगिक संघों में व्यक्तियों के अधिकारों और हकों को तय करने के लिए एक समिति का गठन करेगी। यह समिति समलैंगिक जोड़ों को राशन कार्डों में 'परिवार' के रूप में शामिल करने, समलैंगिक जोड़ों को संयुक्त बैंक खातों के लिए नामांकन करने में सक्षम बनाने, पेंशन से मिलने वाले अधिकारों पर विचार करेगी। ग्रेच्युटी आदि। समिति की रिपोर्ट को केंद्र सरकार के स्तर पर देखा जाएगा।

सीजेआई ने कहा, "यौन अभिविन्यास के आधार पर संघ में प्रवेश करने का अधिकार प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। विषमलैंगिक संबंधों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को व्यक्तिगत कानूनों सहित मौजूदा कानूनों के तहत शादी करने का अधिकार है। समलैंगिक जोड़ों सहित अविवाहित जोड़े संयुक्त रूप से एक बच्चे को गोद ले सकते हैं ।"
सीजेआई का कहना है, "इस न्यायालय ने माना है कि समलैंगिक व्यक्तियों के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है और उनके संघ में यौन अभिविन्यास के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। समलैंगिक व्यक्तियों सहित सभी व्यक्तियों को अपने जीवन की नैतिक गुणवत्ता का न्याय करने का अधिकार है। एक का लिंग व्यक्ति अपनी कामुकता के समान नहीं है।"

संविधान पीठ में जस्टिस एस.के. कौल, एस.आर. भट्ट, हिमा कोहली और पी.एस. नरसिम्हा भी शामिल है ।मई में संविधान पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

शीर्ष अदालत ने केंद्र से कहा था कि वह समलैंगिक जोड़ों को उनकी वैवाहिक स्थिति की कानूनी मान्यता के बिना भी संयुक्त बैंक खाते या बीमा पॉलिसियों में भागीदार को नामांकित करने जैसे बुनियादी सामाजिक लाभ देने का एक तरीका ढूंढे। राजस्थान, आंध्र प्रदेश और असम की सरकारों ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मंजूरी देने का विरोध किया है, जबकि मणिपुर, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और सिक्किम सरकार ने कहा है कि इस मुद्दे पर "बहुत गहन और व्यापक बहस" की जरूरत है और तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी जा सकती।