नई दिल्ली, 9 दिसंबर (आईएएनएस)। बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने अदाणी समूह के आंध्र प्रदेश स्थित कृष्णापट्टनम पोर्ट को समुद्री मार्ग से पेट्रोलियम आयात करने की मंजूरी 1 मार्च, 2026 तक बढ़ा दी है।
केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया कि सार्वजनिक हित में पेट्रोलियम आयात करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, आंध्र प्रदेश स्थित कृष्णापट्टनम पोर्ट (अदाणी कृष्णापट्टनम पोर्ट लिमिटेड) के लिए 25 अगस्त, 2024 से 1 मार्च, 2026 तक की अवधि के लिए बंदरगाहों पर समुद्री मार्ग से भारत में पेट्रोलियम आयात करने की अधिसूचना को आगे बढ़ाया जाता है।
केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स (एपीएसईजेड) के शेयर में सोमवार को एक प्रतिशत से ज्यादा की बढ़त देखी गई।
अदाणी कृष्णापट्टनम पोर्ट ने इस साल अगस्त में अपनी मौजूदा क्षमता और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए एक उन्नत कार्गो हैंडलिंग सिस्टम लॉन्च किया था।
अदाणी समूह ने एक बयान में घोषणा की थी कि नई प्रणाली कंटेनर और बल्क कार्गो दोनों के प्रबंधन को सुव्यवस्थित करेगी और बंदरगाह पर कार्गो संचालन में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी और दक्षता एवं विश्वसनीयता प्रदान करेगी।
कंपनी के एक बयान के अनुसार, नई कार्गो हैंडलिंग प्रणाली स्वचालित ट्रैकिंग, रियल टाइम डेटा विश्लेषण और बेहतर लॉजिस्टिक्स समन्वय जैसी प्रमुख विशेषताओं के साथ दक्षता और कार्गो थ्रूपुट को बढ़ावा देने के लिए उन्नत तकनीक का उपयोग करती है, जिससे गति, सटीकता, सुरक्षा और लागत में कमी आती है।
कृष्णापट्टनम पोर्ट भारत के समुद्री व्यापार में एक प्रमुख बंदरगाह है, जो देश के कार्गो यातायात के एक महत्वपूर्ण हिस्से को संभालता है। इस उन्नत प्रणाली की शुरूआत अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड (एपीएसईजेड) द्वारा अपनी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त बनाए रखने के लिए एक रणनीतिक कदम है।
