चंडीगढ़, 1 अक्टूबर (आईएएनएस)। पंजाब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पूर्व अध्यक्ष अश्वनी शर्मा ने गुरुवार को राज्य सरकार से फिरोजपुर जिले के ममदोट में प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत घरों के आवंटन में रिश्वतखोरी के आरोपों की निष्पक्ष जांच का आदेश देने का आग्रह किया।
उन्होंने कहा कि रिश्वत के बदले घरों के आवंटन के आरोप बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक हैं।
उन्होंने कथित अनियमितताओं को गरीबी से जूझ रहे लोगों के साथ घोर अन्याय बताया।
400 जरूरतमंद परिवारों की सूची में से केवल 33 घरों को मंजूरी दी गई, जिनमें से कथित तौर पर केवल दो ही लाभार्थियों को आवंटित किए गए। इसके विपरीत, शेष 31 घर कथित तौर पर 50 से 200 एकड़ जमीन के मालिक प्रभावशाली व्यक्तियों को आवंटित किए गए।
उन्होंने एक बयान में कहा कि इस मामले पर ध्यान देने की जरूरत है और आरोप लगाया कि इस तरह की प्रथाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गरीबी से जूझ रहे लोगों के कल्याण के दृष्टिकोण को कमजोर करती हैं।
शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार को इस मामले की निष्पक्ष, उच्च स्तरीय जांच का आदेश देना चाहिए।
उन्होंने यह भी मांग की कि रिश्वत लेने के आरोपों का सामना कर रहे कर्मचारियों को अगर आरोप साबित हो जाते हैं तो बख्शा नहीं जाना चाहिए।
जिन लाभार्थियों को घर आवंटित किए गए हैं, उनकी पात्रता की भी गहन जांच होनी चाहिए।
इसके अलावा, उन्होंने उन 367 निम्न-आय वाले परिवारों के आवास आवेदनों के पुन: सत्यापन की मांग की, जिनके आवेदन खारिज कर दिए गए थे।
शर्मा ने कहा कि भाजपा प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेगी।
उन्होंने कहा कि भाजपा गरीबी से जूझ रहे लोगों के साथ मजबूती से खड़ी है और उन लोगों के लिए न्याय की लड़ाई जारी रखेगी जिन्हें उनके हक के लाभ से वंचित किया गया है।
इस बीच, पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय सांपला ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य के 484 दलित बहुल गांवों को शामिल करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया।
इन गांवों की 40 प्रतिशत से अधिक आबादी दलित समुदाय से है, और केंद्र सरकार इन गांवों में विकास कार्यों के लिए प्रत्येक गांव को 20 लाख रुपए तक का अनुदान प्रदान करेगी।
सांपला ने कहा कि इस योजना के लाभ केवल सड़क और भवन निर्माण तक ही सीमित नहीं हैं।
यह योजना पेयजल, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण, सामाजिक सुरक्षा, आवास, बिजली, स्वच्छ ईंधन, कृषि, वित्तीय समावेशन, डिजिटल सुविधाएं, रोजगार और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में भी विकास को बढ़ावा देगी।
