कोच्चि, 16 नवंबर (आईएएनएस)। केरल उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि पुनर्जनी-एफसीआरए मामले में मुख्यमंत्री वीडी सतीशन और मनप्पट फाउंडेशन के अध्यक्ष अमीर अहमद को दी गई क्लीन चिट को चुनौती देने वाली याचिका जनहित याचिका (पीआईएल) प्रतीत होती है।
जस्टिस सी. जयचंद्रन ने कहा कि खुद को ‘व्हिसलब्लोअर’ (भंडाफोड़ करने वाला) बताने वाले व्यक्ति द्वारा दायर इस याचिका पर खुद को ‘व्हिसलब्लोअर’ (भंडाफोड़ करने वाला) ब जनहित याचिकाओं (पीआईएल) को देखती है। जज ने हाई कोर्ट रजिस्ट्री से कहा कि इस मामले को मुख्य न्यायाधीश (चीफ जस्टिस) के समक्ष रखा जाए। जनहित याचिकाओं (पीआईएल) को देखती है। जज ने हाई कोर्ट रजिस्ट्री से कहा कि इस मामले को मुख्य न्यायाधीश (चीफ जस्टिस) के समक्ष रखा जाए।
अदालत ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता को यह मामला दायर करने का अधिकार है या नहीं, इसका फैसला उसी बेंच को करना चाहिए जो मुख्य आरोपों पर विचार करेगी।
जज ने टिप्पणी की, “प्रथम दृष्टया ऐसे मजबूत संकेत हैं कि यदि इस रिट याचिका पर गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाना है तो यह एक जनहित याचिका की श्रेणी में आती है।”
यह याचिका विजिलेंस (सतर्कता) विभाग के एक मामले को बंद किए जाने को चुनौती देती है। आरोप है कि अक्टूबर 2018 में यूके की अपनी निजी यात्रा के दौरान सतीशन ने ‘पुनर्जनी’ बाढ़ पुनर्वास परियोजना के लिए विदेशी फंड की मांग की थी।
आरोप यह है कि इस परियोजना के लिए जुटाए गए 22,500 पाउंड की राशि को ‘फॉरेन कंट्रीब्यूशन (रेगुलेशन) एक्ट, 2010’ (एफसीआरए) का उल्लंघन करते हुए मनप्पट फाउंडेशन के जरिए मंगाया गया था।
याचिकाकर्ता का दावा है कि तत्कालीन ‘विजिलेंस एंड एंटी-करप्शन ब्यूरो’ (वीएसीबी) के निदेशक ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। उन्होंने अमीर अहमद के एफसीआरए, चालू और व्यक्तिगत बैंक खातों में 1.22 करोड़ रुपए से अधिक के संदिग्ध वित्तीय लेनदेन पाए थे।
याचिका में कहा गया है कि बाद में इस प्रारंभिक जांच को यह कहते हुए बंद कर दिया गया कि इसमें कोई ‘विजिलेंस’ (भ्रष्टाचार या सतर्कता) से जुड़ा मामला नहीं बनता है। इसमें यह भी आरोप लगाया गया है कि सतीशन के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को 2026 के विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के कुछ समय बाद ही हटा दिया गया था।
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि वह एक ‘व्हिसलब्लोअर’ और एक नागरिक के तौर पर इस मामले को बंद किए जाने को चुनौती दे सकता है। याचिका का विरोध करते हुए एडवोकेट जनरल के. जाजू बाबू ने कहा कि याचिकाकर्ता का मूल शिकायत से कोई संबंध नहीं है, इसलिए उन्हें यह मामला दायर करने का कोई अधिकार नहीं है।
उन्होंने बताया कि मूल शिकायतकर्ताओं में से एक, जेसन पनिकुलंगरा ने 2020 में एक रिट याचिका वापस ले ली थी, ताकि वे सीबीआई जांच की मांग करते हुए एक जनहित याचिका दायर कर सकें।
उस पीआईएल को एक डिवीजन बेंच ने खारिज कर दिया था। बेंच ने सीबीआई जांच का आदेश देने से इनकार कर दिया और शिकायतकर्ता से अन्य कानूनी रास्ते अपनाने को कहा।
राज्य सरकार ने भी अदालत को बताया कि मूल शिकायतकर्ताओं में से किसी ने भी इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया और विजिलेंस (सतर्कता) की कार्यवाही अपने निष्कर्ष तक पहुंच चुकी है। हाई कोर्ट ने सतीशन के खिलाफ लगे आरोपों या मामले को बंद करने के फैसले की समीक्षा नहीं की है। अब आगे क्या कदम उठाया जाएगा, इसका फैसला चीफ जस्टिस को करना है।

