मुंबई, 17 नवंबर (आईएएनएस)। महाराष्ट्र के संस्कृति मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता आशीष शेलार ने मंगलवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) पर कांग्रेस का रुख स्पष्ट करने की चुनौती दी।
शेलार ने कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी जानबूझकर मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) को लेकर संदेह और अविश्वास का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करना उनका अधिकार है, लेकिन उन्होंने संसद में ये सवाल क्यों नहीं उठाए? कांग्रेस सरकार के दौरान जब 12 बार एसआईआर प्रक्रिया कराई गई थी, तब उन्होंने ये आपत्तियां क्यों नहीं उठाईं? राहुल गांधी और कांग्रेस को इसका जवाब देना चाहिए।
मीडिया से बात करते हुए मंत्री शेलार ने कांग्रेस पर जनता में भ्रम और संदेह पैदा करने के उद्देश्य से एसआईआर प्रक्रिया को लेकर 39 सवाल उठाने का आरोप लगाया।
उन्होंने पूछा कि राहुल गांधी ने विपक्ष के नेता और संसद सदस्य के रूप में संसद में चर्चा शुरू करने के अपने अधिकार का प्रयोग क्यों नहीं किया, जो जनादेश उन्हें जनता द्वारा सौंपा गया था।
उन्होंने राहुल गांधी से यह भी स्पष्ट करने को कहा कि कांग्रेस के बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) ने चुनाव तंत्र के विभिन्न स्तरों पर इन्हीं मुद्दों पर कितनी बार मांगें उठाईं, जानकारी मांगी, शिकायतें दर्ज कीं या सुझाव दिए।
शेलार ने पूछा कि एसआईआर प्रक्रिया मतदाताओं के साथ-साथ राजनीतिक दलों के बूथ स्तरीय एजेंट-2 (बीएलए-2) प्रतिनिधियों को आपत्तियां उठाने और सुनवाई की मांग करने का अवसर प्रदान करती है। मतदाता अपील या सुनवाई के लिए अधिकतम चार अवसरों का लाभ उठा सकते हैं। कांग्रेस के बीएलए-2 प्रतिनिधियों ने कितने मतदाताओं को इन अधिकारों के बारे में सूचित किया? उन्होंने कितने मतदाताओं के लिए सुनवाई की मांग की? कांग्रेस को इन सवालों का जवाब देना होगा। अपने कार्यकाल के दौरान, कांग्रेस ने एसआईआर प्रक्रिया की निगरानी एक या दो बार नहीं, बल्कि 12 बार की। उस समय उसने आज उठाए जा रहे सवालों और सुझावों को क्यों नहीं उठाया? यदि वह प्रक्रिया तब स्वीकार्य थी, तो वही प्रक्रिया अब अचानक अस्वीकार्य कैसे हो गई?
मंत्री शेलार ने कहा कि भारतीय संविधान और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में मतदाता पात्रता, मतदाता सूची और चुनाव लड़ने की पात्रता से संबंधित कई प्रावधान हैं।
राहुल गांधी को स्पष्ट करना चाहिए कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में इन कानूनों में कितने संशोधन किए गए और वे संशोधन क्या थे।
उन्होंने सवाल उठाया कि कांग्रेस सरकारों के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कैसे हुई।
शेलार ने पूछा कि क्या ये नियुक्तियां कैबिनेट के फैसलों या सरकार की सिफारिशों के आधार पर नहीं की गईं? क्या उस समय चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए तीन सदस्यीय समिति थी? नियुक्ति प्रक्रिया पर कांग्रेस का क्या रुख था, जिस पर वह आज सवाल उठा रही है?
मंत्री शेलार ने यह भी आरोप लगाया कि एसआईआर का विरोध करने के नाम पर कांग्रेस और राहुल गांधी यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि लगभग तीन करोड़ अवैध या अपात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में बने रहें।
उन्होंने सवाल उठाया कि क्या कांग्रेस का रुख यह है कि गैर-भारतीय नागरिकों के नाम मतदाता सूची में बने रहने चाहिए या अपात्र मतदाताओं के नाम हटाए नहीं जाने चाहिए।


