भुवनेश्वर, 19 नवंबर (आईएएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के भुवनेश्वर क्षेत्रीय कार्यालय ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में देबगडा (पूर्व में देवगढ़) जिले के रीमाल ब्लॉक के पूर्व लेखा अधिकारी राजेंद्र डैश के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक अभियोजन शिकायत दायर की है।
यह शिकायत पीएमएलए, 2002 की धारा 44 और 45 के तहत भुवनेश्वर में विशेष न्यायाधीश, सीबीआई-1 सह विशेष न्यायाधीश, पीएमएलए, खुर्दा के समक्ष दायर की गई थी। पूर्व लेखा अधिकारी (अकाउंट्स ऑफिसर) पर पीएमएलए, 2002 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया था।
ईडी ने सुंदरगढ़ जिले के राउरकेला विजिलेंस पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले के आधार पर इस मामले की जांच शुरू की। यह मामला ‘प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, 1988’ (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) के तहत राजेंद्र डैश और उनकी पत्नी सुनीति डैश के खिलाफ दर्ज किया गया था।
इस दंपति पर अपनी ज्ञात आय के स्रोतों से कहीं अधिक संपत्ति रखने का आरोप था। 14 सितंबर 2023 को दायर चार्जशीट में विजिलेंस विभाग ने आरोप लगाया कि जांच की अवधि के दौरान डैश ने 8.93 करोड़ (585 प्रतिशत) की ऐसी संपत्ति जुटाई, जो उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से बहुत अधिक थी।
गुरुवार को जारी एक प्रेस बयान में ईडी ने कहा, “जांच की अवधि के दौरान उन्होंने 9.71 करोड़ रुपए की संपत्ति जुटाई, जबकि इसी अवधि में उनकी आय केवल 1.53 करोड़ रुपए थी। इस तरह अपराध से अर्जित धन (प्रोसीड्स ऑफ क्राइम) का इस्तेमाल संबलपुर में अपने और अपनी पत्नी के नाम पर अचल संपत्तियां खरीदने या बनवाने के लिए किया गया। इस संपत्ति के लिए वे आय का कोई वैध स्रोत नहीं बता सके।”
जांचकर्ताओं ने यह भी पाया कि डैश और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर मौजूद 14 बैंक खातों की जांच करने पर 1.05 करोड़ रुपए नकद जमा होने का पता चला। इसके अलावा खातों के बीच फंड ट्रांसफर भी किए गए थे, जो ‘कैश-बेस्ड प्लेसमेंट’ और ‘लेयरिंग’ (मनी लॉन्ड्रिंग के तरीके) की ओर इशारा करते हैं।
कुल रकम में से 70.79 लाख रुपए 2 अप्रैल 2011 से 3 मार्च 2017 के बीच बैंक ऑफ बड़ौदा के उनके दो खातों में जमा किए गए थे। इसमें 54.34 लाख रुपए की वह रकम भी शामिल है, जो अचल संपत्तियां खरीदने से पहले यानी 2011 से 2013 के बीच जमा की गई थी। बताया जाता है कि डैश ने इन संपत्तियों और फंड्स को वैध बताते हुए दावा किया कि ये किराये से होने वाली आय, स्त्रीधन, एलआईसी कमीशन, ट्यूशन से होने वाली कमाई और पैतृक संपत्ति की बिक्री से आए हैं, हालांकि कई मौके दिए जाने के बावजूद वह अपने इन दावों के समर्थन में कोई दस्तावेजी सबूत पेश नहीं कर सके।
इसके बाद, 23 मार्च 2026 को जारी ‘प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर’ (अस्थायी कुर्की आदेश) के तहत, ईडी ने संबलपुर में स्थित पांच अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया। इन संपत्तियों की कुल कीमत 7.10 करोड़ रुपए थी, जिसमें से लगभग 22 लाख रुपए का बकाया हाउसिंग लोन घटाने के बाद, इनकी कीमत 6.88 करोड़ रुपए बैठती है।
ये संपत्तियां डैश और उनकी पत्नी के नाम पर थीं। बाद में, 15 सितंबर 2026 को पीएमएलए, नई दिल्ली की एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने अपने आदेश के जरिए इस कुर्की को कन्फर्म कर दिया।









