चंडीगढ़, 19 नवंबर (आईएएनएस)। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पंजाब सिविल सेवा (पीसीएस) भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाए जाने के बाद शिरोमणि अकाली दल (एसएडी) के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने गुरुवार को इस भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच कराने की मांग की।
एसएडी नेता ने उन उम्मीदवारों के साथ मिलकर मीडिया को संबोधित किया, जिन्होंने पंजाब लोक सेवा आयोग (पीपीएससी) द्वारा भर्ती में की गई अनियमितताओं को लेकर याचिका दायर की थी। उन्होंने पीपीएससी के चेयरमैन मेजर जनरल विनायक सैनी और आयोग के अन्य सदस्यों के तुरंत इस्तीफे की मांग की।
उन्होंने कहा कि चेयरमैन ने न केवल योग्य उम्मीदवारों को फेल किया, बल्कि इस मामले में उन्हें न्याय से वंचित रखने के लिए पूरे मामले को छिपाने की कोशिश भी की।
मजीठिया ने कहा, “आज हाईकोर्ट की कार्रवाई ने योग्य उम्मीदवारों के पक्ष को सही साबित कर दिया है। मेजर जनरल विनायक सैनी को अपने पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।” उन्होंने कोर्ट के इस आदेश को मुख्यमंत्री भगवंत मान के चेहरे पर एक तमाचा करार दिया।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने शिकायतकर्ताओं की बात सुनना तक गवारा नहीं समझा, जबकि वे पंजाब के ही बच्चे हैं।
“भगवंत मान ने खुद इस मामले की जांच के आदेश न देकर और राज्य सरकार का बचाव करने के लिए महंगे निजी वकीलों को काम पर लगाकर अपने गुनाह को और बढ़ा दिया है। अगर उनमें थोड़ी भी शर्म बची है तो उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए।”
मजीठिया ने दावा किया कि पंजाब में पहले भी 10 भर्ती घोटाले हो चुके हैं, लेकिन यह अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है, जिसमें ताकतवर और रसूखदार लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का लेन-देन हुआ है।
आरोप हैं कि पेपर की सील तोड़ी गई थी, कुछ छात्रों को एक साजिश के तहत एक साथ बैठाया गया और कुछ को अलग कमरे में अकेले बैठाया गया था ताकि वे ‘मेन्स’ परीक्षा पास कर सकें। इन सभी आरोपों की जांच केवल सीबीआई ही कर सकती है
पंजाब के लोगों को यह जानने का हक है कि इस घोटाले के पीछे कौन है और अयोग्य उम्मीदवारों को फायदा पहुंचाने के लिए पूरी प्रक्रिया में किसने हेरफेर की।
इस मौके पर उम्मीदवार वीरपाल सिंह गिल ने बताया कि हाईकोर्ट को परीक्षा की अधिसूचना और प्रारंभिक परीक्षा (प्रिलिम्स) के आयोजन में अनियमितताएं मिली हैं।
उन्होंने कहा, “पीपीएससी ने पंजाबी भाषा की योग्यता के मानदंडों को बार-बार बदला। पहले उन्होंने उन उम्मीदवारों को भी प्रारंभिक परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी, जिन्होंने योग्यता परीक्षा पास नहीं की थी और फिर उन्हें वह परीक्षा पास करने का समय देने के लिए मुख्य परीक्षा को भी टाल दिया।”
उन्होंने दावा किया, “अयोग्य उम्मीदवार, जिन्होंने पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों के लिए फॉर्म भरा था, उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई। यहां तक कि जिन लोगों ने पुरुष, महिला और अनुसूचित जाति (एससी) श्रेणियों के लिए फॉर्म भरा था, वे भी परीक्षा में बैठ सके।”









