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ओडिशा विजिलेंस ने रिश्वत लेने के आरोप में ओएएस अधिकारी और ड्राइवर को पकड़ा

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भुवनेश्वर, 19 नवंबर (आईएएनएस)। ओडिशा विजिलेंस ने गुरुवार को ओडिशा प्रशासनिक सेवा (ओएएस) के एक अधिकारी और उनके ड्राइवर को गिरफ्तार किया। इन पर आरोप है कि उन्होंने एक जमीन मालिक से कृषि भूमि को आवासीय (घरबारी) भूमि में बदलने और संशोधित ‘रिकॉर्ड ऑफ राइट्स’ (आरओआर) जारी करने के बदले रिश्वत ली थी।

आरोपी ओएएस अधिकारी, चंदन कुमार नायक (2020 बैच के ओएएस अधिकारी), वर्तमान में राज्य के कालाहांडी जिले की गोलामुंडा तहसील में तहसीलदार के पद पर तैनात हैं। ओडिशा विजिलेंस के अनुसार, शिकायतकर्ता ने 22 अक्टूबर 2026 को अपनी कृषि भूमि को ‘घराबारी’ (आवासीय) भूमि में बदलने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था।

इसके बाद, संबंधित राजस्व निरीक्षक (आरआई) ने 2 नवंबर को गोलामुंडा के तहसीलदार के समक्ष एक जांच रिपोर्ट और एक नक्शा (स्केच मैप) पेश किया। आरोप है कि नायक ने आवेदन पर आगे की कार्रवाई नहीं की और शिकायतकर्ता से रिश्वत की मांग की। उन्होंने कथित तौर पर भूमि परिवर्तन की प्रक्रिया पूरी करने और संशोधित आरओआर (भूमि रिकॉर्ड) जारी करने के लिए 10,000 रुपए मांगे, जबकि उनके ड्राइवर के लिए अतिरिक्त 2,000 रुपए की मांग की गई।

रिश्वत की मांग पूरी करने में असमर्थ होने पर शिकायतकर्ता ने विजिलेंस अधिकारियों से संपर्क किया और नायक द्वारा परेशान किए जाने की शिकायत की। इसके बाद, विजिलेंस की एक टीम ने जाल बिछाया और गुरुवार को नायक को तब पकड़ लिया, जब वह अपने ड्राइवर के माध्यम से 12,000 रुपए की रिश्वत ले रहा था। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और रिश्वत की पूरी रकम बरामद कर जब्त कर ली गई।

इस कार्रवाई के बाद नायक से जुड़ी दो जगहों और उनके ड्राइवर के घर पर तलाशी ली जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या उनके पास आय से अधिक संपत्ति है। इस मामले में कोरापुट विजिलेंस पुलिस स्टेशन में ‘भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018’ की धारा 7 के तहत एक मामला (26/2026) दर्ज किया गया है।

बुधवार को, ओडिशा विजिलेंस ने दो वरिष्ठ कृषि अधिकारियों, पूर्व जिला कृषि अधिकारी (डीएओ) सरोज कुमार गिरी और बालेश्वर के मुख्य जिला कृषि अधिकारी बिस्वजीत पांडा, के साथ-साथ एक एनजीओ (शक्ति शिक्षा) के कार्यकारी निदेशक तुषार कांत बेहरा को गिरफ्तार किया। इन पर ‘कॉम्प्रिहेंसिव राइस फैलो मैनेजमेंट’ (सीआरएफएम) योजना के तहत 25.03 लाख रुपए से अधिक की सरकारी धनराशि का गबन करने का आरोप है।