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बिहार में 2.25 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव, सीएम सम्राट चौधरी बोले- ‘बिल्ड इन बिहार, बिलीव इन बिहार’

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पटना, 20 नवंबर (आईएएनएस)। बिहार में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए राज्य सरकार ने निवेशकों के सामने 2.25 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों का खाका रखा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शुक्रवार को निवेशकों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए कहा कि वे बिहार पर विश्वास करें, यहां उद्योग लगाएं और राज्य की प्रगति में अपना योगदान दें।

उन्होंने ‘बिल्ड इन बिहार, बिलीव इन बिहार’ का संदेश देते हुए कहा कि बिहार तेजी से आगे बढ़ना चाहता है और सरकार का संकल्प इसे देश के सबसे तेज औद्योगिक विकास करने वाले राज्यों में शामिल करना है। मुख्यमंत्री उद्योग विभाग और ऊर्जा विभाग की ओर से आयोजित ‘उद्यमियों से संवाद’ एवं ‘एमओयू एक्सचेंज’ समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उद्योग एवं ऊर्जा क्षेत्र में 2.25 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को लेकर विभिन्न कंपनियों और संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापनों का आदान-प्रदान किया गया। इनमें एनटीपीसी और न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के 70-70 हजार करोड़ रुपए के प्रस्ताव प्रमुख हैं।

इसके अलावा फेडरेशन ऑफ एविएशन इंडस्ट्री इन इंडिया के 12,500 करोड़, अदाणी हाइड्रो एनर्जी की दो इकाइयों के 9,900-9,900 करोड़ और टोरेंट एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस के 7,684.94 करोड़ रुपए के प्रस्ताव शामिल हैं। सम्राट चौधरी ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में बिहार की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। हमारा लक्ष्य समृद्ध और विकसित बिहार का निर्माण करना है। प्राचीन काल में बिहार ने भारत को स्वर्ण युग दिया था। अब अपनी ऐतिहासिक विरासत, प्रतिभा और संसाधनों का बेहतर उपयोग कर औद्योगिक एवं आर्थिक विकास की नई इबारत लिखने की जरूरत है।

उन्होंने कहा कि बिहार की दो प्रमुख चुनौतियां पानी और जनसंख्या रही हैं। सरकार इन्हें ताकत में बदलने की दिशा में काम कर रही है। उत्तर बिहार की नदियों से निकलने वाली गाद के वैज्ञानिक प्रबंधन और निर्माण कार्यों में उसके उपयोग की संभावनाओं पर काम किया जा रहा है। इसके लिए राज्य में गाद नीति बनाई गई है। बाढ़ नियंत्रण के लिए तटबंधों को मजबूत और व्यवस्थित करने के उपाय भी किए जा रहे हैं।

ऊर्जा क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार लगभग 23 हजार करोड़ रुपये की बिजली सब्सिडी दे रही है। राज्य के 1.92 करोड़ परिवारों को 125 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। राज्य की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए समारोह में 11 हजार मेगावाट बिजली के लिए समझौता किया गया है। उन्होंने कहा कि पर्याप्त ऊर्जा उपलब्धता औद्योगिक विकास को गति देने में महत्वपूर्ण साबित होगी।

मुख्यमंत्री ने निवेशकों को भरोसा दिलाया कि निवेश संबंधी प्रस्तावों को 30 दिनों के भीतर स्वीकृति दी जाएगी। निर्धारित अवधि में निर्णय नहीं होने पर 31वें दिन स्वतः स्वीकृति (डीम्ड अप्रूवल) का प्रावधान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाकर उद्यमियों को अनावश्यक प्रक्रियाओं से मुक्त करना चाहती है।

रोजगार के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि पिछले छह वर्षों में 13 लाख सरकारी नौकरियां और दो करोड़ रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। आगामी पांच वर्षों में एक करोड़ लोगों को रोजगार एवं सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य है। साथ ही एक करोड़ परिवारों को उद्यमी बनाने और एक करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का संकल्प है। अब तक 50 लाख महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं।

उन्होंने निवेशकों से बिहार की विकास यात्रा में सहभागी बनने की अपील करते हुए कहा कि राज्य में कुशल मानवबल, संसाधन और विशाल बाजार उपलब्ध है।