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केरल सरकार 35,291 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और कर्मचारियों को देगी स्मार्टफोन, 41.64 करोड़ रुपए की योजना मंजूर

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तिरुवनंतपुरम, 20 नवंबर (आईएएनएस)। केरल सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और महिला एवं बाल विकास विभाग के कर्मचारियों के लिए 35,291 स्मार्टफोन खरीदने के लिए 41.64 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं।

इससे जमीनी स्तर पर काम करने वाले उन कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मुश्किलें दूर होंगी, जिन्हें आधिकारिक डेटा एंट्री के लिए अपने निजी उपकरणों पर निर्भर रहना पड़ता था।

केंद्र की ‘मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0’ योजना के तहत 18 नवंबर को जारी एक सरकारी आदेश के माध्यम से यह मंजूरी दी गई है। इससे मुख्य रूप से 33,120 कार्यकर्ताओं को लाभ मिलेगा, जो जमीनी स्तर पर महिलाओं और बच्चों के लिए काम कर रही हैं।

इसके अलावा 1,327 एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) महिला पर्यवेक्षकों और 152 ब्लॉक समन्वयकों को भी स्मार्टफोन दिए जाएंगे, जबकि 692 डिवाइस ‘बफर स्टॉक’ (अतिरिक्त स्टॉक) के रूप में रखे जाएंगे।

यह निर्णय आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की उन लगातार शिकायतों के बाद लिया गया है, जिनमें उन्होंने ‘पोषण ट्रैकर’ एप्लिकेशन का उपयोग करते समय तकनीकी खराबी, डिवाइस की सीमित क्षमताओं और कनेक्टिविटी की समस्याओं का जिक्र किया था।

अब तक, कई कार्यकर्ताओं को बच्चों के विकास के आंकड़े दर्ज करने, पोषण संबंधी डेटा अपडेट करने और डिजिटल रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए अपने निजी मोबाइल फोन पर निर्भर रहना पड़ता था, जिससे उन पर आर्थिक और काम का अतिरिक्त बोझ पड़ता था।

भारत में मोबाइल पेनेट्रेशन के मामले में केरल सबसे आगे रहने वाले राज्यों में से एक है, फिर भी वहां आधिकारिक कामकाज के लिए उपकरणों की कमी बनी हुई थी। मार्च 2025 के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में 42.2 मिलियन मोबाइल कनेक्शन थे और टेली-डेंसिटी 119.51 प्रतिशत थी, जो राज्य की कुल जनसंख्या से भी अधिक है।

मंजूर की गई खरीद योजना के तहत प्रत्येक स्मार्टफोन की कीमत जीएसटी सहित 11,800 रुपए तक होगी। इस कुल खर्च को केंद्र और राज्य सरकारें 60:40 के अनुपात में साझा करेंगी।

महिला एवं बाल विकास विभाग को निर्देश दिया गया है कि वे ‘गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस’ (जेम) के जरिए इन उपकरणों की खरीद करें और इन्हें जल्द से जल्द वितरित करें।

अधिकारियों ने बताया कि इन विशेष उपकरणों से ‘पोषण ट्रैकर’ प्लेटफॉर्म पर रियल-टाइम पोषण निगरानी और डिजिटल रिकॉर्ड रखने की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। साथ ही इससे जमीनी स्तर पर काम करने वाले कर्मचारियों को जरूरी सार्वजनिक सेवाएं देने में होने वाले निजी खर्चों के बोझ से भी राहत मिलेगी।