अमरावती, 20 नवंबर (आईएएनएस)। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने शुक्रवार को कहा कि वाईएसआरसीपी सरकार के दौरान तैयार किया गया इंफ्रास्ट्रक्चर विजन अब राज्य के लिए निवेश का सबसे बड़ा अवसर बन रहा है।
उन्होंने एक्स अकाउंट पर लिखा, “बंदरगाहों पर आधारित औद्योगीकरण। हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर विजन तैयार किया था, वह अब आंध्र प्रदेश के लिए निवेश का सबसे बड़ा अवसर बन रहा है।”
वाईएस जगन ने बताया कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी ) ने रामायपटनम बंदरगाह को आयात-निर्यात के लिए कस्टम पोर्ट के रूप में अधिसूचित किया है।
वाईएसआरसीपी प्रमुख ने कहा, “रामायपटनम बंदरगाह के लिए एक बड़ी उपलब्धि। सीबीआईसी ने इसे आधिकारिक तौर पर आयात-निर्यात के लिए कस्टम पोर्ट घोषित कर दिया है। यह हमारे कार्यकाल के दौरान देखे गए समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर विजन को साकार करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है।”
उन्होंने कहा, “हमने आंध्र प्रदेश की विशाल तटरेखा का लाभ उठाने के लिए 4 बंदरगाहों (रामायपटनम, मछलीपटनम, मुलापेटा और काकीनाडा गेटवे), 10 फिशिंग हार्बर और 6 फिश लैंडिंग सेंटर्स विकसित करने की योजना बनाई थी, ताकि लगभग हर 50 किमी पर तटीय इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद हो। हमारा विजन बंदरगाहों पर आधारित औद्योगीकरण था, जिसमें रामायपटनम एक प्रमुख ग्रोथ इंजन के रूप में काम करेगा।”
पूर्व मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उनका विजन अब हकीकत में बदल रहा है। बंदरगाह के आसपास बीपीसीएल का मेगा रिफाइनरी-पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, इंडोसोल सोलर की इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी और कई अन्य बड़े निवेश आकार ले रहे हैं।
उन्होंने कहा, “लाखों करोड़ का निवेश, हजारों नौकरियां और एक पूरा औद्योगिक इकोसिस्टम तैयार हो रहा है। मौजूदा चंद्रबाबू नायडू सरकार जहां भी जाती है,चाहे दावोस हो या सीआईआई समिट, वहां निवेशकों को आकर्षित करने के लिए वे इन्हीं बंदरगाहों को दिखाती है, जिन्हें हमने शुरू किया था।”
इस बीच वाईएसआरसीपी नेता और पीएसी सदस्य दुव्विरी कृष्णा ने मांग की है कि गठबंधन सरकार अब तक दी गई फीस प्रतिपूर्ति के पूरे आंकड़े सार्वजनिक करे।
उन्होंने इस मुद्दे पर आंकड़ों में हेरफेर करने के लिए सरकार की आलोचना की, जबकि छात्र कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं और हर तरफ असंतोष है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वाईएसआरसीपी अध्यक्ष वाईएस जगन मोहन रेड्डी द्वारा उठाए गए एक तीखे सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री नारा लोकेश ने एक पोस्ट किया है। इस पोस्ट में कोई ठोस बात नहीं है, बल्कि इसका मकसद सिर्फ विपक्ष को निशाना बनाना है।
उन्होंने कहा कि उनके पोस्ट में कोई डेटा नहीं है, बल्कि यह राजनीतिक मंशा से भरा एक गैर-जिम्मेदाराना जवाब है। इस बीच, गठबंधन सरकार की लापरवाही का खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ रहा है।
उन्होंने बताया कि सरकार पर छात्रों के 12 क्वार्टर के 11,700 करोड़ रुपए बकाया हैं। इसमें से सरकार ने पहले साल में 1,772 करोड़ रुपए और दूसरे साल में 1,190 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। ‘वसति दीवेना’ योजना के तहत किया गया भुगतान बहुत ही कम है। 1,100 करोड़ रुपए की तय राशि के मुकाबले सरकार ने 2024-25 में 38 करोड़ रुपए जारी किए और अगले साल 100 करोड़ रुपए जारी किए हैं।









