मदुरै, 21 नवंबर (आईएएनएस)। तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट के उस अंतरिम आदेश पर कानूनी विशेषज्ञों से सलाह ले रही है, जिसमें मदुरै जिले की तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर 24 नवंबर को ‘कार्तिगई दीपम’ का दीपक जलाने की अनुमति दी गई है। इस संबंध में मंत्री निर्मल कुमार ने शनिवार को जानकारी दी।
मदुरै में पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री निर्मल कुमार ने कहा कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के कानूनी पहलुओं की जांच कर रही है और रविवार सुबह तक अपने अगले कदम की घोषणा करेगी। हम कानूनी विशेषज्ञों से सलाह ले रहे हैं कि आगे क्या किया जा सकता है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि दिन में हुई बैठक केवल जिलास्तरीय विकास परियोजनाओं की समीक्षा के लिए थी और इसमें विशेष रूप से उस विवाद पर चर्चा नहीं की गई जो पहाड़ी पर दीपक जलाने को लेकर चल रहा है।
सुप्रीम कोर्ट के इस अंतरिम आदेश ने तिरुपरनकुंद्रम मुरुगन मंदिर (जो भगवान मुरुगन के छह पवित्र स्थानों में से एक है) के पास पहाड़ी की चोटी पर स्थित पत्थर के खंभे पर ‘कार्तिगई दीपम’ जलाने को लेकर चल रहे पुराने विवाद को फिर से हवा दे दी है।
यह विवाद तब और गहरा गया था, जब मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै पीठ ने निर्देश दिया था कि ‘कार्तिगई दीपम’ त्योहार के दौरान पहाड़ी पर बने तय खंभे पर दीपक जलाया जाए। हालांकि पिछली डीएमके सरकार के कार्यकाल में इस निर्देश को लागू नहीं किया गया, जिसके कारण आगे कानूनी कार्यवाही शुरू हुई और राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया।
उस समय की तमिलनाडु सरकार और पहाड़ी पर स्थित दरगाह प्रशासन ने मद्रास हाई कोर्ट के इस निर्देश को चुनौती दी थी। बाद में हाईकोर्ट ने विवादित जगह पर दीपक जलाने की अनुमति को बरकरार रखा। इसके बाद राज्य सरकार और दरगाह प्रशासन दोनों ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
सुप्रीम कोर्ट ने अपीलों पर विचार करने के बाद एक अंतरिम आदेश जारी किया, जिसमें 24 नवंबर को (जब इस साल ‘कार्तिगई दीपम’ मनाया जा रहा है) पहाड़ी की चोटी पर स्थित खंभे पर दीपक जलाने की अनुमति दी गई है।
अदालत के फैसले पर राजनीतिक दलों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आई हैं। कुछ दलों ने धार्मिक परंपराओं को मान्यता देने वाले इस फैसले का स्वागत किया है, जबकि अन्य ने सांप्रदायिक सद्भाव पर इसके संभावित असर को लेकर चिंता जताई है।
त्योहार नजदीक आने के साथ ही, अब सबकी नजरें राज्य सरकार की प्रतिक्रिया और अदालत के निर्देशों को लागू करने के लिए की जा रही तैयारियों पर टिक गई हैं। मंत्री निर्मल कुमार के बयान से संकेत मिलता है कि राज्य सरकार कानूनी सलाह लेने के बाद ही अपना रुख तय करेगी।









