इस्लामाबाद, 22 नवंबर (आईएएनएस)। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदायों की लड़कियों के अपहरण और उनसे जबरन शादी कराने के बढ़ते मामलों के बीच, ईसाई कानूनी वकालत समूह ‘अलायंस डिफेंडिंग फ्रीडम’ (एडीएफ) ने कहा है कि इस इस्लामिक देश की न्यायपालिका अक्सर पीड़ितों को न्याय दिलाने में ‘विफल’ रहती है। मानवाधिकार संधियां यहां केवल कागजों तक ही सीमित नजर आती हैं।
एडीएफ ने अपने समुदाय के लोगों से अपील की है कि वे ऐसी जबरन शादियों के खत्म होने के लिए प्रार्थना करें।
‘क्रिश्चियन टुडे’ की एक रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान में हर साल लगभग 1,000 लड़कियों का अपहरण कर लिया जाता है, उन्हें जबरन इस्लाम कबूल कराया जाता है और अक्सर उनसे कहीं अधिक उम्र के पुरुषों के साथ उनकी शादी करा दी जाती है। ये पीड़ित लड़कियां आमतौर पर पाकिस्तान के ईसाई और हिंदू अल्पसंख्यक समुदायों से होती हैं।
एशिया के लिए एडीएफ की एडवोकेसी डायरेक्टर, तहमीना अरोड़ा ने मीडिया को बताया कि कुछ मामलों में लड़कियों को धमकी दी गई कि अगर उन्होंने धर्म परिवर्तन और शादी की पुष्टि करने वाले दस्तावेजों पर अपने अंगूठे के निशान नहीं लगाए, तो उन पर तेजाब फेंक दिया जाएगा।
बाद में, इन दस्तावेजों का इस्तेमाल अदालत में यह दिखाने के लिए किया जाता है कि धर्म परिवर्तन और शादी पूरी तरह से उनकी अपनी मर्जी से हुई थी। इसके अलावा, हिंसा और हिंसा की धमकियों का इस्तेमाल पीड़ितों को डराने-धमकाने के लिए किया जाता है, ताकि वे अदालत में यह गवाही दें कि उन्होंने अपनी मर्जी से ऐसा किया है।
अरोड़ा के अनुसार, अगर कोई पीड़िता किसी तरह अपने अपहरणकर्ताओं के चंगुल से बच भी निकलती है, तो भी अदालत उसके धर्म परिवर्तन और शादी से जुड़े दस्तावेजों के आधार पर उसे वापस उन्हीं लोगों के पास भेज सकती है।
मीडिया आउटलेट के अनुसार, उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं भी होता है और लड़की किसी तरह अपने परिवार के पास वापस लौट आती है, तब भी उसे अपने साथ हुए यौन शोषण के कारण समाज में कलंक का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही, उसे और उसके परिवार को उसके ‘पति’ से धमकियां भी मिल सकती हैं।
अरोड़ा ने यह भी कहा कि कागजों पर तो पाकिस्तान मानवाधिकारों की बात करता है, लेकिन असल में, वहां की न्याय व्यवस्था अक्सर उन लड़कियों को न्याय दिलाने में नाकाम रहती है, जिनके लिए ये (मानवाधिकार) कानून बनाए गए थे।
उन्होंने आगे कहा कि हालात भले ही बहुत खराब लग रहे हों, लेकिन इस मुद्दे पर जो भी प्रगति हो रही है, वह बहुत धीमी है।
गौरतलब है कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत ने अप्रैल में एक कानून पास किया, जिसमें शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल तय की गई है। इसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि बच्चे के हितों को कानूनी रूप से प्राथमिकता दी जानी चाहिए।









