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आजम खान की रिहाई पर घमासान: अखिलेश बोले- मिला न्याय, भाजपा ने लगाए गंभीर आरोप

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नई दिल्ली, 18 नवंबर (आईएएनएस)। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को डासना जेल से रिहा किए जाने के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। उनकी रिहाई पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और पार्टी के विधायकों ने न्यायपालिका के फैसले का स्वागत किया। एआईएमआईएम प्रवक्ता वारिस पठान ने इसे खुशी का विषय बताया। दूसरी ओर, भाजपा नेता नाजिया इलाही खान ने आजम खान पर गंभीर आरोप लगाते हुए समाजवादी पार्टी नेतृत्व पर निशाना साधा। योगी सरकार में मंत्री दया शंकर सिंह ने कहा कि अदालत ने कानून के दायरे में फैसला लिया है। वहीं, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने आजम खान की रिहाई को देश में न्यायपालिका और लोकतंत्र की मजबूती से जोड़कर देखा।

मुंबई में एआईएमआईएम प्रवक्ता वारिस पठान ने आजम खान को जमानत मिलने पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि यह बहुत खुशी की बात है कि आजम साहब को जमानत मिल गई है। उन्होंने बताया कि वे हमेशा आजम खान के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते रहे हैं। पठान ने कहा कि एक वकील होने के नाते वह इस बात पर जोर देना चाहेंगे कि जमानत नियम है और जेल अपवाद। किसी व्यक्ति को वर्षों तक बिना मुकदमे के जेल में नहीं रखा जा सकता। उन्होंने जमानत मिलने को अच्छी बात बताते हुए कहा कि कानूनी प्रक्रिया में व्यक्ति को न्याय पाने का अवसर मिलना चाहिए।

भाजपा नेता नाजिया इलाही खान ने आजम खान की रिहाई पर अखिलेश यादव को बधाई देने के अंदाज में उन पर तंज कसा। उन्होंने आजम खान को समाजवादी पार्टी का नेता और अखिलेश यादव तथा मुलायम सिंह यादव का करीबी बताया। खान ने आरोप लगाया कि आजम खान हजारों करोड़ रुपए के कथित धनशोधन और गबन के मामलों से जुड़े रहे हैं। वर्षों तक जेल में रहने के बाद आजम खान को आखिरकार बाहर की हवा नसीब हुई है।

गोरखपुर में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजम खान की रिहाई पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि उन्हें प्रसन्नता है कि आजम खान को न्यायपालिका से न्याय मिला है। अखिलेश यादव ने उम्मीद जताई कि आगे भी उन्हें न्याय मिलेगा और उनके खिलाफ दर्ज सभी झूठे मुकदमे समाप्त होंगे। उन्होंने कहा कि आजम खान को न्याय मिलने की प्रक्रिया आगे भी जारी रहनी चाहिए। अखिलेश यादव ने उनकी रिहाई को न्यायिक प्रक्रिया से जोड़ते हुए भविष्य में बाकी मामलों में भी राहत मिलने की उम्मीद व्यक्त की।

लखनऊ में मंत्री दया शंकर सिंह ने आजम खान की रिहाई के संबंध में कहा कि यह फैसला अदालत ने किया है। उन्होंने न्यायपालिका को सर्वोच्च बताते हुए कहा कि अदालत ने जो भी निर्णय लिया है, वह कानून के दायरे में रहकर लिया है। मंत्री के इस बयान में अदालत के फैसले को स्वीकार करने और न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करने की बात प्रमुख रही।

रामपुर में समाजवादी पार्टी के विधायक नवाब जान खान ने आजम खान की रिहाई पर ईडी की कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि ईडी की कार्रवाई गैरकानूनी थी और उच्च न्यायालय ने भी इसे इसी दृष्टि से माना है। खान ने कहा कि इस कार्रवाई में संविधान के अनुच्छेद 22 का उल्लंघन हुआ। उन्होंने सवाल उठाया कि वर्ष 2019 के मामले में वर्ष 2026 में वारंट लेकर गिरफ्तारी क्यों की गई। यदि आजम खान को गिरफ्तार करना था तो जब वह पहले से जेल में थे, उसी समय वारंट तामील कराया जा सकता था। उन्होंने आरोप लगाया कि किसी भी रूप में जुल्म और ज्यादती की जा सकती है।

लखनऊ में समाजवादी पार्टी विधायक रविदास मेहरोत्रा ने बताया कि उच्च न्यायालय ने मोहम्मद आजम खान की जमानत स्वीकार की, जिसके बाद उनकी जेल से रिहाई हुई। उन्होंने कहा कि आज ही प्रवर्तन निदेशालय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर आजम खान की जमानत रद्द करने की मांग की थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और जमानत को अस्वीकार नहीं किया। इसके बाद आजम खान जेल से रिहा हो गए।

इस बीच, गाजियाबाद में आचार्य प्रमोद कृष्णम ने आजम खान की रिहाई को न्यायपालिका और लोकतंत्र से जोड़ते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आजम खान की रिहाई इस बात का प्रमाण है कि भारत में इंसाफ और लोकतंत्र जीवित हैं। कृष्णम ने कहा कि विपक्ष को इसके लिए कान पकड़कर माफी मांगनी चाहिए। विपक्ष के नेता लगातार न्यायपालिका को बिकाऊ और गुलाम बताते रहे हैं और चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पर भी सवाल उठाते रहे हैं।

आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि आज राहुल गांधी और पूरे विपक्ष को यह स्वीकार करना चाहिए कि भारत में लोकतंत्र कायम है, न्यायपालिका स्वतंत्र है और इंसाफ जिंदा है। खान की रिहाई से यह बात सामने आई है कि न्यायिक व्यवस्था के माध्यम से लोगों को राहत मिल सकती है। उन्होंने विपक्ष के पहले दिए गए बयानों और मौजूदा घटनाक्रम के बीच अंतर बताते हुए सवाल उठाया कि अब विपक्ष को न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बारे में क्या कहना चाहिए।