नई दिल्ली, 19 नवंबर (आईएएनएस)। दिल्ली हाईकोर्ट ने होटल और रेस्टोरेंट के बिल में सर्विस चार्ज अनिवार्य रूप से वसूलने के अधिकार की मांग को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई करने पर सहमति जताई है। अदालत ने गुरुवार को नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एनआरएआई) और फेडरेशन ऑफ होटल्स एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफएचआरएआई) की अपीलें स्वीकार कर लीं। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि उसने फिलहाल रेस्टोरेंट संचालकों को कोई अंतरिम राहत नहीं दी है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन वासुदेव सांब्रे और न्यायमूर्ति संजय शर्मा की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि रेस्टोरेंट कर्मचारियों को टिप देना या नहीं देना पूरी तरह ग्राहक की इच्छा पर निर्भर करता है। भारत में इसे अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इस संबंध में कोई कानून नहीं है।
सुनवाई के दौरान अदालत ने सवाल उठाया कि रेस्टोरेंट अपने खाने के बिल में सर्विस चार्ज को शामिल क्यों नहीं करते और ग्राहकों से अलग से अतिरिक्त शुल्क क्यों वसूलते हैं।
एक अपीलकर्ता की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया कि रेस्टोरेंट अपनी इच्छा से सर्विस चार्ज को कुल बिल से अलग रखते हैं, क्योंकि यह राशि कर्मचारियों के योगदान के लिए होती है।
इस पर पीठ ने सवाल किया कि होटल और रेस्टोरेंट सभी शुल्क खाने के बिल में ही क्यों नहीं शामिल कर लेते। अदालत ने उदाहरण देते हुए कहा कि यदि कोई व्यक्ति 100 रुपये की वस्तु को प्रोसेस करके 1,000 रुपये में बेचता है, तो उससे यह नहीं पूछा जाता कि बाकी 900 रुपये किस बात के लिए लिए जा रहे हैं। यह उसकी प्रोसेसिंग फीस है।
पीठ ने यह भी टिप्पणी की कि विदेशों में कुछ ऐसे रेस्टोरेंट हैं, जहां बिल की एक निश्चित प्रतिशत राशि टिप के रूप में देना अनिवार्य किया जाता है, लेकिन भारत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है और न ही इसके लिए कोई कानून मौजूद है।
सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने अदालत को बताया कि सिंगल जज के विस्तृत फैसले और इस स्पष्ट निर्देश के बावजूद कि रेस्टोरेंट को टैक्स लगाने का अधिकार नहीं है, देशभर से उपभोक्ताओं की हजारों शिकायतें मिली हैं। इन शिकायतों में आरोप लगाया गया है कि कुछ रेस्टोरेंट अब भी ग्राहकों से सर्विस चार्ज वसूल रहे हैं।
उन्होंने कहा कि पहले रेस्टोरेंट संचालक यह कहकर सर्विस चार्ज वसूलने को उचित ठहराते थे कि मामला हाईकोर्ट में लंबित है। अब अपीलें स्वीकार होने के बाद भी वे इसी आधार पर सर्विस चार्ज वसूलना जारी रख सकते हैं। इस पर अदालत ने स्पष्ट किया कि उसने रेस्टोरेंट संचालकों को कोई अंतरिम राहत नहीं दी है।
दरअसल, पिछले साल मार्च में हाईकोर्ट के सिंगल जज ने रेस्टोरेंट संगठनों की उन याचिकाओं को खारिज कर दिया था, जिनमें केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) की 2022 की गाइडलाइंस को चुनौती दी गई थी। इन गाइडलाइंस में होटल और रेस्टोरेंट को खाने के बिल में स्वत: या डिफॉल्ट रूप से सर्विस चार्ज लगाने से प्रतिबंधित किया गया है।
सिंगल जज ने सीसीपीए की गाइडलाइंस को बरकरार रखते हुए दोनों रेस्टोरेंट संगठनों की याचिकाएं खारिज कर दी थीं। साथ ही प्रत्येक याचिकाकर्ता पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया था, जिसे उपभोक्ता कल्याण के लिए सीसीपीए के पास जमा कराने का निर्देश दिया गया था।
अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया था कि खाने के बिल में अनिवार्य रूप से सर्विस चार्ज वसूलना कानून के विपरीत है। हालांकि, यदि कोई ग्राहक अपनी इच्छा से टिप देना चाहता है, तो उस पर कोई रोक नहीं है। लेकिन इस राशि को बिल या इनवॉयस में स्वत: शामिल नहीं किया जा सकता और इसका भुगतान पूरी तरह ग्राहक के विवेक पर छोड़ा जाना चाहिए।
सिंगल जज ने यह भी कहा था कि सर्विस चार्ज की अनिवार्य वसूली का तरीका दबावपूर्ण है, क्योंकि कई बार ग्राहक इसे सरकार की ओर से लगाए गए अनिवार्य टैक्स या सर्विस टैक्स समझ लेते हैं। बिना ग्राहक को विकल्प दिए डिफॉल्ट रूप से सर्विस चार्ज वसूलने को अनुबंध के तहत बाध्यकारी नहीं माना जा सकता।
अदालत ने सीसीपीए को सर्विस चार्ज के नामकरण पर भी विचार करने का सुझाव दिया था। उसने कहा था कि इसे ‘टिप’, ‘ग्रेच्युटी’ या स्वैच्छिक योगदान के रूप में देखा जा सकता है। इसके लिए ‘स्वैच्छिक योगदान’, ‘स्टाफ योगदान’ या ‘स्टाफ वेलफेयर फंड’ जैसे नामों की अनुमति देने पर विचार किया जा सकता है।


