नई दिल्ली, 16 नवंबर (आईएएनएस)। दिल्ली में महिला सुरक्षा को लेकर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के निर्देश पर तैयार तीन महीने के एक्शन प्लान की प्रगति सामने आई है। 24 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस मुख्यालय में हुई बैठक में उन्होंने महिला सुरक्षा संबंधित तीन महीने का एक्शन प्लान बनाने के निर्देश दिए थे। अब नागरिक सुरक्षा, पीड़िता सहायता और प्रभावी अभियोजन के मोर्चे पर दिल्ली पुलिस ने कई अहम कदम उठाए हैं।
सार्वजनिक पार्कों में सुरक्षा को लेकर बड़े पैमाने पर काम चल रहा है। सभी सार्वजनिक पार्कों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। अब तक 6,000 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं। सभी पार्कों की फेंसिंग और बाउंड्री वॉल का काम 26 जनवरी 2027 तक पूर्ण करने के लिए कार्यवाही शुरू की गई है।
19,822 डार्क स्पॉट चिह्नित कर उन्हें सीसीटीवी कैमरों से कवर किया जा रहा है। 1,635 सार्वजनिक पार्कों का सुरक्षा ऑडिट किया गया है। पार्कों की चारदीवारी, तारबंदी और प्रकाश व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। 503 बड़े पार्कों में गेट और नियमित गश्त 100 प्रतिशत में है। सार्वजनिक पार्कों के बाहर पीसीआर वाहनों की तैनाती सुनिश्चित की जा रही है।
तकनीक को बढ़ावा देकर महिला सुरक्षा ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम (ईआरएसएस) 112 का रिस्पॉन्स टाइम 11:53 मिनट से घटकर 8:02 मिनट हो गया है। 178 पिंक स्कूटी प्रति स्कूटी औसतन 7.4 घंटे पेट्रोलिंग कर रही हैं। 35 ऑल-वुमेन पीसीआर वैन तैनात की गई हैं। दिल्ली पुलिस में महिला कर्मियों की हिस्सेदारी 17.3 प्रतिशत है, जिसे 2030 तक 25 प्रतिशत करने का लक्ष्य है।
125 पिंक बूथ पर रोज लगभग 308 वॉक-इन शिकायतकर्ता पहुंचते हैं। एयरपोर्ट, रेलवे और मेट्रो थानों में 24×7 महिला सहायता डेस्क हैं। हर जिले में मानव तस्करी रोधी इकाई है और संबंधित थानों, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और मेट्रो थानों में 24×7 महिला सहायता डेस्क संचालित हैं। शिष्टाचार अभियान के तहत 17,387 अभियान चले और 1,24,010 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई हुई।
महिला पुलिस अधिकारियों द्वारा हॉस्टलों का दौरा और सुरक्षा ऑडिट भी किया जा रहा है। सामुदायिक पहुंच के तहत कामकाजी महिलाओं के हॉस्टल, सह-शिक्षा स्कूल-कॉलेज और बालिका छात्रावासों में आउटरीच मजबूत की जा रही है। इसका मकसद जागरूकता बढ़ाना, भरोसा जीतना और सुरक्षा की भावना मजबूत करना है। आउटरीच कार्यक्रम के तहत 22,662 कार्यक्रमों से 15.9 लाख नागरिकों तक पहुंच बनी।
सेल्फ-डिफेंस में 5.7 लाख और चाइल्ड सेफ्टी कार्यक्रमों में 3.4 लाख भागीदार जुड़े। लड़कियों के स्कूल, हॉस्टल, कॉलेज और कामकाजी महिलाओं के हॉस्टल में हर हफ्ते लगभग 3,514 विजिट हो रही हैं। इनमें 1,869 विजिट बीट स्टाफ की और 882 एसएचओ की हैं। पुलिस की दृश्यता बढ़ाने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की अगुवाई में पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और पीसीआर की संयुक्त गहन गश्त हो रही है।
महिलाओं से संबंधित अपराधों में स्पीडी ट्रायल पर भी जोर दिया जा रहा है। 25 स्पेशल कोर्ट कार्यरत हैं और 37 अतिरिक्त कोर्ट स्थापित किए जा रहे हैं। 1 जनवरी 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक बलात्कार और पॉक्सो के 1,225 मामले दर्ज हुए। 81 प्रतिशत मामलों में चार्जशीट दाखिल हुई। दो माह की समय-सीमा में चार्जशीट का अनुपालन 94 प्रतिशत हुआ। 2025 में बलात्कार और पॉक्सो के मामलों में 99 प्रतिशत आरोप-पत्र दाखिल हुए।
संवेदनशील मामलों में अनुभवी महिला अधिवक्ताओं सहित विशेष पब्लिक प्रॉसिक्यूटर नियुक्त किए जाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। अजनबी आरोपी वाले मामलों में एफआईआर से चार्जशीट तक औसत समय 59 दिन रहा। तेज जांच के उदाहरण के तौर पर नोएडा बस केस में 44 दिन और स्वरूप नगर ब्लाइंड मर्डर केस में 29 दिन में चार्जशीट दाखिल हुई।
आदतन अपराधियों की जमानत रद्द कराने और हाईकोर्ट में अपील में भी प्रगति हो रही है। आदतन यौन अपराधियों को जमानत न मिले, इसके लिए जमानत रद्दीकरण याचिकाएं दाखिल करने की पूरी प्रक्रिया का वैज्ञानिक खाका बनाकर एसओपी बनाई जा रही है। बीएनएसएस के बाद डीएनए टेस्टिंग ड्राइव चलाकर सभी मामलों में डीएनए टेस्टिंग सुनिश्चित करने की दिशा में भी आगे बढ़ा जा रहा है।

