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दिल्ली में विरोध-प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का सीटीआई ने किया स्वागत, बृजेश गोयल बोले-व्यापारियों को न्याय की उम्मीद

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नई दिल्ली, 19 नवंबर (आईएएनएस)। चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (सीटीआई) के चेयरमैन बृजेश गोयल ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सीजेपी और अन्य संगठनों को नोटिस जारी किए जाने का स्वागत किया है। यह नोटिस व्यापारियों की उस याचिका पर दिया गया है, जिसमें विरोध-प्रदर्शनों और रैलियों के कारण व्यापार में आ रही बाधाओं का उल्लेख किया गया है। व्यापारियों ने इन प्रदर्शनों से हुए नुकसान के लिए मुआवजे की मांग की है। साथ ही, कनॉट प्लेस, जंतर-मंतर और रामलीला मैदान को ‘नो-प्रोटेस्ट जोन’ घोषित करने की भी मांग रखी है।

बृजेश गोयल ने आईएएनएस से बातचीत के दौरान कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए रैली और धरना-प्रदर्शन के आयोजकों को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है। उन्होंने कहा कि सीटीआई और दिल्ली के करीब 20 लाख व्यापारी तथा 700 मार्केट एसोसिएशन इस फैसले का स्वागत करते हैं।

उन्होंने कहा कि सीटीआई पहले दिन से ही यह कहता आ रहा है कि जंतर-मंतर, कनॉट प्लेस और रामलीला मैदान जैसे स्थानों के आसपास स्थित बड़े-बड़े थोक और खुदरा बाजारों का कारोबार धरना-प्रदर्शनों से बुरी तरह प्रभावित होता है। इन इलाकों में जब भी प्रदर्शन होते हैं, तो बाजारों में आवाजाही ठप हो जाती है और व्यापारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है।

गोयल ने आंकड़े देते हुए कहा कि कनॉट प्लेस और जंतर-मंतर के आसपास हुए धरना-प्रदर्शनों से व्यापारियों को लगभग 3 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। वहीं, रामलीला मैदान में हुई एक रैली से करीब 11 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस कदम से व्यापारियों के बीच उम्मीद की किरण जगी है।

उन्होंने मांग की कि 27 नवंबर को होने वाली अगली सुनवाई में व्यापारियों को न्याय मिले। जो भी नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई प्रदर्शन के आयोजकों से कराई जाए। उन्होंने कहा कि यदि आवश्यकता पड़ी तो सीटीआई भी इस मामले में अपना पक्ष रखने के लिए तैयार है।

गोयल ने कहा कि जंतर-मंतर और रामलीला मैदान को नो-प्रोटेस्ट जोन घोषित किया जाना चाहिए। भविष्य में होने वाले धरने, प्रदर्शन और रैलियां बाहरी दिल्ली में आयोजित की जाएं, जैसे बुराड़ी या सीबीडी ग्राउंड आदि स्थानों पर। उन्होंने कहा कि मध्य दिल्ली और पुरानी दिल्ली के बाजारों के आसपास प्रदर्शन होने से पूरी मध्य दिल्ली और पुरानी दिल्ली जाम हो जाती है और लॉकडाउन जैसी स्थिति बन जाती है।

उन्होंने कहा कि अब व्यापारियों की नजरें 27 नवंबर को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद है।