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‘बसवा मंटप’ पुस्तक विवाद पर कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला, प्रकाशन से जुड़े सभी लोगों पर होगी कानूनी कार्रवाई

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बेंगलुरु, 20 नवंबर (आईएएनएस)। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने शुक्रवार को कहा कि राज्य मंत्रिमंडल ने विवादित किताब ‘बसवा मंटप’ के प्रकाशन में शामिल सभी लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का फैसला किया है। आरोप है कि इस किताब में समाज सुधारक जगज्योति बसवन्ना का अपमान किया गया है।

उन्होंने बताया कि किताब की प्रतियां जब्त करने के निर्देश पहले ही जारी कर दिए गए हैं।

सीएम डीके शिवकुमार ने विधान सौधा में मीडिया से बात करते हुए कहा कि बसवन्ना का अपमान कर्नाटक के लिए बहुत बड़े अनादर की बात है, क्योंकि राज्य उन्हें अपना सांस्कृतिक प्रतीक मानता है और उनके सिद्धांतों व आदर्शों का पालन करता है।

उन्होंने कहा, “हमारी (कांग्रेस) सरकार बसवन्ना की शिक्षाओं, प्रथाओं और आदर्शों को अपना रही है। उनके बताए रास्ते और सिद्धांत पूरे देश के लिए एक मिसाल हैं।”

मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली में भी बसवन्ना की एक प्रतिमा लगाई गई है। राज्य सरकार उनकी शिक्षाओं को कर्नाटक के हर गांव, घर, स्कूल और कार्यालय तक पहुंचाने के लिए काम कर रही है। सरकारी कार्यालयों में बसवन्ना की तस्वीर लगाई गई है और राज्य सरकार उनके सिद्धांतों व आदर्शों के अनुरूप काम करने के लिए प्रतिबद्ध है।

डीके शिवकुमार ने आरोप लगाया कि कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म और शरारती तत्व जाति के नाम पर समाज में आपसी दुश्मनी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मंत्रिमंडल की बैठक में इस मुद्दे पर गंभीरता से चर्चा हुई। इस बैठक में ईश्वर खंड्रे, एमबी पाटिल, शिवानंद पाटिल, बसवराज रायरेड्डी, यतींद्र सिद्दारमैया और केएच मुनियप्पा सहित कई मंत्रियों ने किताब को जब्त करने के फैसले का समर्थन किया। उन्होंने बताया कि ‘बसवा समिति’ ने भी इस मुद्दे को लेकर उन्हें पत्र लिखा था और इस पर अभी और विस्तृत चर्चा की जानी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी इस विवाद को लेकर उनसे संपर्क किया है। राज्य में विरोध-प्रदर्शन होने और उससे सार्वजनिक शांति भंग होने की आशंका को देखते हुए, राज्य सरकार ने तुरंत कार्रवाई करने का फैसला किया है।

मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कावेरी का पानी छोड़े जाने की मांग को लेकर तमिलनाडु द्वारा दायर याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज किए जाने के सवाल पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर कर्नाटक के पास पर्याप्त पानी का भंडार होता, तो वह निश्चित रूप से पड़ोसी राज्य को पानी दे देता।

उन्होंने कहा, “अगर हमारे पास पानी होता तो हम जरूर तमिलनाडु को पानी दे देते, लेकिन अभी हमारे अपने राज्य में पीने के लिए भी पर्याप्त पानी नहीं है। राज्य और यहां के किसानों के हितों की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है।”

उन्होंने बताया कि उन्होंने किसानों को स्थिति की गंभीरता के बारे में बता दिया है और उन्हें सतर्क रहने की सलाह दी है। उन्होंने कहा, “इस साल हालात ऐसे हैं कि हम कावेरी नदी में ‘बगिना’ (पूजा-अर्चना के दौरान अर्पित की जाने वाली सामग्री) भी नहीं चढ़ा पाए हैं।”

डीके शिवकुमार ने कहा कि कर्नाटक में पानी की वास्तविक उपलब्धता के बारे में तमिलनाडु, राज्य सरकार और पूरी दुनिया को पता है। उन्होंने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा तमिलनाडु की याचिकाओं को खारिज किया जाना एक सच्चाई है।

उन्होंने यह भी बताया कि वह इस मामले में आए कोर्ट के आदेश की जानकारी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को दे रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने हिरियूर उपचुनाव को लेकर मंत्रियों के साथ कोई चर्चा की है तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा कि कई मुद्दों पर बातचीत हुई है।

हाल ही में नए सिरे से तैयार किए गए ‘गंगा गेस्ट हाउस’ में विधायकों को दिए गए रात्रिभोज के निमंत्रण पर स्पष्टीकरण देते हुए उन्होंने कहा कि यह किसी खास राजनीतिक दल तक सीमित नहीं था।

उन्होंने कहा, “मैंने सभी को रात्रिभोज के लिए आमंत्रित किया था, क्योंकि हम नए गेस्ट हाउस ‘गंगा’ में शिफ्ट हो गए हैं। कल सभी को निमंत्रण भेजा गया था। मैं राज्य के सभी 224 विधायकों का मुख्यमंत्री हूं, इसलिए मैंने सभी को आमंत्रित किया।”