बेंगलुरु, 7 मई (आईएएनएस)। कर्नाटक हाईकोर्ट की अवकाशकालीन पीठ ने भाजपा नेता और जिला पंचायत सदस्य योगेश गौड़ा की हत्या के मामले में पूर्व कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी की अपील याचिका पर सुनवाई करते हुए अभियोजन पक्ष से जवाब मांगा है।
आजीवन कारावास की सजा को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है।
यह मामला न्यायमूर्ति सचिन शंकर मगदुम और न्यायमूर्ति राजेश राय की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष आया।
खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 26 मई तक के लिए स्थगित कर दी।
एक अन्य आरोपी चंद्रशेखर इंडी ने भी अपील दायर की है।
विनय कुलकर्णी जमानत और सजा पर रोक की उम्मीद कर रहे थे।
दोष सिद्ध होने के बाद, विनय कुलकर्णी का विधायक पद 15 अप्रैल को रद्द कर दिया गया।
याचिका पर सुनवाई शुरू होने पर, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के वकील ने याचिका से संबंधित आपत्तियां दर्ज करने की बात कही और इसके लिए अतिरिक्त समय मांगा।
अनुरोध स्वीकार करते हुए पीठ ने सुनवाई स्थगित कर दी।
इसी मामले में, सात साल की कैद की सजा पाए पुलिस सर्कल इंस्पेक्टर चन्नाकेशवा टिंगारिकर के वकील ने बताया कि याचिकाकर्ता की सात साल की सजा के खिलाफ अपील पहले एकल न्यायाधीश की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध की गई थी।
हालांकि, वकील ने अदालत को बताया कि एकल न्यायाधीश की पीठ ने बाद में इस मामले को अन्य आरोपियों द्वारा दायर याचिकाओं के साथ जोड़ दिया।
वकील ने आगे तर्क दिया कि उनके मुवक्किल के खिलाफ केवल जमानती अपराधों का आरोप लगाया गया है, इसलिए उन्हें कारावास की सजा नहीं दी जानी चाहिए।
उन्होंने अभियुक्तों के लिए जमानत की मांग की।
सूत्रों के अनुसार, दलीलें सुनने के बाद पीठ ने पाया कि टिंगारिकर की याचिका पर अलग से सुनवाई की जा सकती है और मामले को 14 मई तक के लिए स्थगित कर दिया।
यह ध्यान देने योग्य है कि विनय कुलकर्णी को अभियुक्त संख्या 15 के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
राज्य सरकार ने इस मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दिया था।
आरोपों के सामने आने के समय कुलकर्णी मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री के पद पर कार्यरत थे।
15 जून 2016 को धारवाड़ शहर के एक जिम में योगेश गौड़ा की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी।
उन्होंने कुलकर्णी को राजनीतिक चुनौती दी थी, और यह घटना जल्द ही हिंसक हो गई।
कुलकर्णी को 2020 में गिरफ्तार किया गया और 2021 में जमानत पर रिहा कर दिया गया।
उन पर गवाहों को प्रभावित करने का आरोप लगा, जिसके बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने जमानत की शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए उनकी जमानत रद्द करने की मांग की।
अदालत ने याचिका स्वीकार कर ली और उनकी जमानत रद्द कर दी।
