कोलकाता, 14 नवंबर (आईएएनएस)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की पश्चिम बंगाल इकाई ने ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (सीजेपी) और विपक्षी दलों द्वारा मतदाता सूची के ‘स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन’ (एसआईआर) के खिलाफ शुरू किए गए देशव्यापी आंदोलन के असर का, विधानसभा क्षेत्रवार आकलन करने का फैसला किया है।
पार्टी के राज्य नेतृत्व ने पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर विशेष समीक्षा टीमें तैनात करने की योजना बनाई है। हर टीम अलग-अलग आर्थिक, पेशेवर, सामाजिक, जातीय और धार्मिक पृष्ठभूमि वाले कम से कम 200 लोगों से बातचीत करेगी, ताकि ‘एसआईआर’ विरोधी अभियान पर जनता की राय जानी जा सके।
इन विरोध प्रदर्शनों पर जनता की प्रतिक्रिया जानने के साथ-साथ, ये टीमें एक जवाबी अभियान भी चलाएंगी। इसके जरिए वे मतदाता सूची के रिवीजन पर भाजपा का पक्ष रखेंगी और सीजेपी तथा विपक्षी दलों द्वारा दिए जा रहे तर्कों का जवाब देंगी।
भाजपा की राज्य समिति के एक सदस्य ने कहा कि देश में अफरा-तफरी और अराजकता फैलाने की सीजेपी और विपक्षी दलों की साजिश को पर्चों और तर्कों के जरिए आम जनता के सामने बेनकाब किया जाएगा। यह कवायद, ‘एसआईआर’ विरोधी आंदोलन के खिलाफ राज्य के अलग-अलग हिस्सों में हाल ही में आयोजित ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता मिटाओ’ रैलियों का ही एक विस्तार होगी।
पार्टी नेता के अनुसार, यह प्रक्रिया कई चरणों में पूरी की जाएगी। पहले चरण में टीमें हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 200 लोगों की पहचान करेंगी। इसमें यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अलग-अलग आर्थिक, पेशेवर, सामाजिक, जातीय और धार्मिक समूहों के लोगों को शामिल किया जाए।
अगले चरण में, टीम के सदस्य इन लोगों के घर जाकर उनसे बातचीत करेंगे। शुरुआत में, वे बिना किसी दबाव के, देशव्यापी ‘एंटी-एसआईआर’ अभियान पर इन लोगों के विचार सुनेंगे।
भाजपा नेता ने कहा कि लोगों की चिंताओं को सुनने और उनके नजरिए को समझने के बाद ही, टीम के सदस्य इस मुद्दे पर पार्टी का पक्ष रखते हुए अपना अभियान शुरू करेंगे।
इस जनसंपर्क कार्यक्रम में समाज के विभिन्न वर्गों के लोग शामिल होंगे, जिनमें मजदूर, किसान, वकील, शिक्षक, डॉक्टर और अन्य पेशेवर शामिल हैं। पार्टी का इरादा विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधियों और स्थानीय स्तर पर राय बनाने वाले लोगों से जुड़ने का भी है, ताकि जनता की सोच को बेहतर ढंग से समझा जा सके।
भाजपा नेतृत्व की योजना है कि सभी 294 विधानसभा क्षेत्रों से मिले फीडबैक को इकट्ठा करके एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाए और उसे पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को सौंप दिया जाए।
इस कवायद से पार्टी को यह समझने में मदद मिलने की उम्मीद है कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर के खिलाफ विपक्ष के अभियान ने जनमत को किस हद तक प्रभावित किया है, और इसके आधार पर वह अपनी राजनीतिक प्रतिक्रिया तय कर सकेगी।
