नई दिल्ली, 16 नवंबर (आईएएनएस)। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई) ने अजय तिर्की और ज्योत्सना केरकेट्टा के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने और साजिश का केस दर्ज किया है। साथ ही, इस महीने की शुरुआत में झारखंड में आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता निशा भगत की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत की जांच भी शुरू की है। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी।
निशा भगत डेथ केस की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी ने राज्य सरकार की सिफारिश पर अपने हाथ में ली थी। राज्य सरकार इस घटना को लेकर आलोचनाओं का सामना कर रही है। यह घटना भगत की सोशल मीडिया पर जमीन दलालों से परेशान करने से सुरक्षा की अपील के ठीक बाद हुई थी।
उन्होंने सीएनटी एक्ट के कथित उल्लंघन से जुड़े कई मुद्दे उठाने के बाद अपनी जान को खतरा बताया था। यह एक्ट छोटा नागपुर पठारी इलाके में खेती और आदिवासियों के जमीन के अधिकारों की सुरक्षा करता है।
इस घटना पर मचे राजनीतिक बवाल के बीच सीबीआई ने एक बयान में कहा, “झारखंड सरकार द्वारा दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, 1946 (डीएसपीई एक्ट) के सेक्शन 6 के तहत 10 नवंबर को जारी नोटिफिकेशन और उसके बाद डीएसपीई एक्ट 1946 के सेक्शन 5 के तहत डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, झारखंड के रांची के पिठोरिया पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर को नई दिल्ली में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई) की स्पेशल क्राइम-I (एससी-I) ब्रांच में फिर से रजिस्टर किया गया है।”
सीबीआई ने शनिवार को अजय तिर्की, ज्योत्सना केरकेट्टा और अज्ञात आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 108, 61(2) के तहत एफआईआर दर्ज की।
इससे पहले पीड़िता के पिता आनंदू भगत ने 6 नवंबर को रांची में अपने घर पर अपनी बेटी की संदिग्ध मौत पर गंभीर चिंता जताई थी और इसकी सीबीआई जांच की मांग की थी। उन्होंने अजय तिर्की के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की थी।
निशा भगत डेथ केस से राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया, झारखंड भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की और आदिवासी ग्रुप निष्पक्ष जांच और जवाबदेही की मांग कर रहे थे।
मौत से ठीक पहले 11 मिनट के सोशल मीडिया ब्रॉडकास्ट में आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता अपनी बेबसी और जान के खतरे को लेकर रो रही थीं, क्योंकि अधिकारियों ने उनकी सुरक्षा की रिक्वेस्ट पर कोई जवाब नहीं दिया।
रूलिंग झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) ने कहा कि निशा भगत राज्य सरकार की कड़ी आलोचना करती थीं, लेकिन पार्टी ने उन्हें कभी दुश्मन नहीं माना।
पार्टी के एक प्रवक्ता ने कहा कि राज्य सरकार उन हालात का पता लगाने के लिए कमिटेड है, जिनकी वजह से ‘आदिवासी बेटी’ ने यह कदम उठाया।
11 नवंबर को भाजपा कार्यकर्ताओं ने आदिवासी महिला की मौत के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पूरे राज्य में मार्च निकाला था।
रांची में एक भाजपा नेता ने कहा कि राज्य सरकार सीबीआई जांच का आदेश देकर मामले को रफा-दफा नहीं कर सकती।
उन्होंने आगे कहा, “निशा को परेशान करने वालों को गिरफ्तार नहीं किया गया है, जबकि उसके पिता ने अपनी कंप्लेंट में उनका नाम लिया है।”

