बेंगलुरु, 18 नवंबर (आईएएनएस)। बुनियादी ढांचा विकास मंत्री एमबी पाटिल ने बुधवार को कहा कि कर्नाटक सरकार राज्य में उड्डयन क्षेत्र की बढ़ती संभावनाओं को देखते हुए अपनी अगली कैबिनेट बैठक में नागरिक उड्डयन नीति को मंजूरी देगी।
मीडिया प्रतिनिधियों से बात करते हुए पाटिल ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा हजारों करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए हवाई अड्डे बेकार नहीं पड़े रहने चाहिए। इनका इस्तेमाल इस तरह होना चाहिए कि आम जनता और औद्योगिक क्षेत्र, दोनों को हवाई संपर्क (एयर कनेक्टिविटी) की सुविधा मिल सके।
उन्होंने कहा कि राज्य ने हवाई अड्डे बनाने पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इन्हें बेकार नहीं पड़ा रहना चाहिए। इन हवाई अड्डों के जरिए मिलने वाली हवाई सेवाओं से जनता और उद्योगों को फायदा होना चाहिए।
शिवमोग्गा हवाई अड्डे पर परिचालन (ऑपरेशंस) बंद होने के लिए केंद्र की ‘उड़ान’ नीति को जिम्मेदार ठहराते हुए पाटिल ने कहा कि इस स्थिति के लिए राज्य सरकार को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने कहा कि शिवमोग्गा से भाजपा सांसद बीवाई राघवेंद्र ने इस मुद्दे पर बार-बार राज्य सरकार पर आरोप लगाए हैं, उन्हें परिचालन बंद होने के पीछे के कारणों को समझना चाहिए।
पाटिल ने केंद्र से आग्रह किया कि ‘उड़ान’ योजना के तहत सब्सिडी की अवधि को मौजूदा तीन साल से बढ़ाकर पांच साल कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि इस अवधि के पूरा होने के बाद राज्य सरकार अगले पांच वर्षों तक खर्च का 50 प्रतिशत हिस्सा उठाने के लिए तैयार है।
उन्होंने राघवेंद्र से कहा कि वे इस मामले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू के सामने रखें और उन्हें इस विस्तार की आवश्यकता के बारे में समझाएं।
पाटिल ने बताया कि विमानन क्षेत्र में मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहाल (एमआरओ) सेवाओं की मांग काफी तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित नीति न केवल विमान निर्माण पर, बल्कि पुर्जों के विकास और पूरी सप्लाई चेन पर भी ध्यान केंद्रित करेगी।
उन्होंने कहा कि राज्य में निवेश आकर्षित करने और एयरोस्पेस इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए ‘ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट’ से पहले एक ‘सप्लायर्स कॉन्फ्रेंस’ आयोजित की जाएगी।
कर्नाटक में पहले से ही कॉलिन्स एयरोस्पेस, डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज, सफरान, इक्वस, और बेलाट्रिक्स जैसी कई एयरोस्पेस कंपनियां मौजूद हैं।
फ्रांस और अन्य जगहों पर बदलती राजनीतिक स्थितियों का जिक्र करते हुए पाटिल ने कहा कि राज्य सरकार और अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए ‘इन्वेस्टर्स मीट’ से पहले या बाद में फ्रांस में एक और रोडशो आयोजित करेगी।
केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी के इन आरोपों पर कि कर्नाटक उद्योगों को आकर्षित करने में पिछड़ रहा है, पाटिल ने कहा कि ये बातें पूरी तरह से बेबुनियाद हैं।
पाटिल ने कहा कि अगर वे हमारी मदद नहीं कर सकते, तो कम से कम उन्हें चुप तो रहना चाहिए।
उन्होंने कहा कि राज्य के पास एक ऐसा नीतिगत ढांचा है जो उद्योगों को 35 से 40 प्रतिशत तक प्रोत्साहन (इंसेंटिव) देने की अनुमति देता है, और फॉक्सकॉन को ऐसे लाभ दिए भी गए हैं। हालांकि, लेंसकार्ट जैसी कंपनियों ने 120 प्रतिशत प्रोत्साहन की मांग की थी, जो कंपनी द्वारा प्रस्तावित निवेश से भी अधिक था।
उन्होंने कहा कि हम इतना अधिक प्रोत्साहन नहीं दे सकते। हो सकता है कि अन्य राज्य 50 से 55 प्रतिशत तक प्रोत्साहन दे रहे हों, लेकिन हमारी स्थिति ऐसी नहीं है कि हमें उस स्तर पर प्रोत्साहन देने की आवश्यकता पड़े।


