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महाराष्ट्र: महा बांध में पानी का भंडारण एक साल पहले की तुलना में घटकर 64 प्रतिशत हुआ

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मुंबई, 18 नवंबर (आईएएनएस)। महाराष्ट्र के डैम में लाइव वॉटर स्टोरेज 17 नवंबर तक तेजी से गिरकर 923.60 टीएमसी या कैपेसिटी का 64 परसेंट रह गया है जबकि पिछले साल इसी समय यह 1,309.93 टीएमसी (90 प्रतिशत) था। इससे आने वाले रबी सीजन और गर्मी के महीनों में पानी की उपलब्धता को लेकर चिंता बढ़ गई है। राज्य के वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट ने कैबिनेट के सामने यह जानकारी दी है।

विभाग की ओर से दी गई जानकारी तब और महत्वपूर्ण हो गई है, जब राज्य सरकार ने 304 तालुका में सूखा घोषित कर दिया है। सरकार कई तरह के बचाव के उपाय भी लागू कर रही है। मराठवाड़ा सबसे ज्यादा प्रभावित है। छत्रपति संभाजीनगर डिवीजन (जो मराठवाड़ा को कवर करता है) में सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई है, जो 90 प्रतिशत से घटकर सिर्फ 36 प्रतिशत रह गया है। अमरावती (52 प्रतिशत) और नागपुर (56 प्रतिशत) भी पिछले साल से काफी नीचे हैं।

कोंकण (81 प्रतिशत), पुणे (75 प्रतिशत) और नासिक (74 प्रतिशत) की हालत तुलनात्मक रूप से बेहतर है लेकिन सभी छह डिवीजन पिछले साल के लेवल से नीचे हैं। मुंबई और ठाणे नगर निगम के मामले में, सप्लाई 84 प्रतिशत है, जो पिछले साल के 95 प्रतिशत से कम है। मोदक सागर डैम 46 प्रतिशत के साथ सबसे बड़ी चिंता का विषय है, जो 35 प्रतिशत पॉइंट कम है। अपर वैतरणा 94 प्रतिशत के साथ सबसे मजबूत बना हुआ है।

प्रेजेंटेशन के मुताबिक, पूरे राज्य में दबाव है। 64 प्रतिशत के साथ, महाराष्ट्र रबी सीजन और गर्मियों के महीनों में अपनी लाइव स्टोरेज कैपेसिटी के एक-तिहाई से ज्यादा खाली होने के साथ एंट्री करता है जबकि पिछले साल यह सिर्फ 10 प्रतिशत खाली था।

मराठवाड़ा (छत्रपति संभाजीनगर डिवीजन) 36 प्रतिशत के साथ एक गंभीर स्थिति में है, जिसमें बीड, धाराशिव, जालना, लातूर, परभणी और सोलापुर जिलों में छोटे और मीडियम डैम में सिंगल-डिजिट स्टोरेज दिख रहा है। छोटे प्रोजेक्ट, जो गांवों को चलाते हैं, 38 प्रतिशत पर हैं, जिससे आने वाले दिनों में पीने के पानी और सिंचाई के लिए गंभीर चिंता उत्पन्न हो गई है।

सरकार ने कम बारिश के कारण पहले ही 304 तालुकाओं में सूखा घोषित कर दिया है। पानी संरक्षण और अवसंरचना विकास के लिए, 2026-27 के लिए जिला वार्षिक योजना (जनरल) के तहत कामों की प्रशासनिक समय सीमा बढ़ा दी गई है, जिससे 30 नवंबर तक प्रशासनिक मंजूरी मिल सकती है।