कोलकाता, 10 जुलाई (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल कांग्रेस गुट ने शुक्रवार को कलकत्ता हाई कोर्ट की सिंगल-जज बेंच का रुख किया। उन्होंने एक प्राइवेट बैंक में पार्टी के तीन बैंक अकाउंट्स के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई को चुनौती दी है। इन अकाउंट्स में कुल 440 करोड़ रुपए जमा थे।
इन तीन बैंक अकाउंट से जुड़ा मामला तब और पेचीदा हो गया, जब पश्चिम बंगाल पुलिस और ईडी ने इस मामले में साथ-साथ जांच शुरू की। सबसे पहले, राज्य पुलिस के निर्देशों पर संबंधित बैंक अधिकारियों ने पिछले महीने इन तीन बैंक अकाउंट पर डेबिट से जुड़ी पाबंदियां लगाई थीं।
टीएमसी ममता बनर्जी गुट ने राज्य पुलिस के कदम के खिलाफ कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख किया। गुरुवार को जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की सिंगल-जज बेंच ने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल कांग्रेस गुट को पार्टी के तीन खातों तक सशर्त और सीमित पहुंच की अनुमति दे दी। राज्य पुलिस के निर्देशों के बाद बैंक अधिकारियों ने इन खातों से पैसे निकालने (डेबिट) पर रोक लगा दी थी।
हालांकि, आदेश से ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल कांग्रेस गुट की मुश्किलें खत्म नहीं हुईं, क्योंकि इसी बीच और इस महीने की शुरुआत में ईडी ने, जो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में इन तीन बैंक खातों की समानांतर जांच कर रही है, तीनों बैंक खातों को फ्रीज करने का भी फैसला किया।
इस मामले में ईडी के कदम के बाद लगातार आ रही मुश्किलों से राहत पाने के लिए, ममता बनर्जी गुट ने फिर से कलकत्ता हाई कोर्ट में जस्टिस कृष्णा राव की सिंगल-जज बेंच का रुख किया और ईडी के कदम को चुनौती दी।
जस्टिस राव की बेंच ने याचिका स्वीकार कर ली है और मामले की सुनवाई 13 जुलाई को होगी। इस बीच, पश्चिम बंगाल पुलिस के निर्देशों के बाद, शुक्रवार से तृणमूल कांग्रेस के अलग-अलग सरकारी और प्राइवेट बैंकों में मौजूद 12 अन्य बैंक अकाउंट्स पर डेबिट करने पर रोक लगा दी गई है।
सूत्रों ने बताया कि जिन 12 बैंक अकाउंट्स पर शुक्रवार से डेबिट करने पर रोक लगाई गई है, उनमें कुल जमा राशि 550 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इसका मतलब है कि जिन 15 बैंक खातों पर अब तक दो चरणों में डेबिट करने पर रोक लगाई गई है, उनमें जमा कुल रकम लगभग 1,000 करोड़ रुपए है।
