नई दिल्ली, 17 नवंबर (आईएएनएस)। उद्योग संगठन एसोचैम ने मंगलवार को केंद्रीय बजट 2027-28 के लिए सरकार को कई महत्वपूर्ण सुझाव देते हुए कहा कि उन्नत विनिर्माण, एमएसएमई प्रतिस्पर्धा, ऊर्जा सुरक्षा और अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। संगठन ने विशेष रूप से रोबोटिक्स क्षेत्र के लिए एक समर्पित उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना शुरू करने और अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) पर मिलने वाली कर रियायतों को फिर से लागू करने की सिफारिश की।
एसोचैम ने एक बयान में कहा कि भारत को विनिर्माण क्षेत्र की जीडीपी में हिस्सेदारी 25 प्रतिशत तक पहुंचाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मौजूदा पीएलआई योजनाओं को और मजबूत करना होगा। इसके लिए उन्नत प्रौद्योगिकी-आधारित विनिर्माण क्षेत्रों को अतिरिक्त नीति समर्थन दिए जाने की जरूरत है।
उद्योग संगठन ने रोबोटिक्स, ऑटोमेशन उपकरण, सेंसर, प्रिसिजन कंपोनेंट्स और संबंधित तकनीकों के लिए एक विशेष पीएलआई योजना शुरू करने का प्रस्ताव रखा है। एसोचैम का मानना है कि इससे घरेलू उत्पादन, अनुसंधान एवं विकास, निवेश, तकनीकी आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही भारत को उन्नत विनिर्माण क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण वैश्विक केंद्र बनाने में मदद मिलेगी।
संगठन ने यह भी कहा कि स्पेशलिटी स्टील, टेक्सटाइल, व्हाइट गुड्स, एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (एसीसी) बैटरियां और सोलर पीवी मॉड्यूल जैसे क्षेत्रों को भी अतिरिक्त नीति समर्थन की आवश्यकता है। इसके लिए अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल बनाने, प्रोत्साहन राशि के समय पर वितरण और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया गया है।
एसोचैम ने अनुसंधान और विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कर प्रोत्साहनों को बहाल करने का भी सुझाव दिया है। संगठन ने कहा कि इससे नवाचार, निजी निवेश, स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकास और भारतीय उद्योगों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता मजबूत होगी।
रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने पहले अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए 200 प्रतिशत तक भारित कर कटौती, पात्र पूंजीगत व्यय पर 100 प्रतिशत कटौती, उद्योग और अकादमिक संस्थानों के सहयोग को प्रोत्साहित करने वाली कर छूट, वैज्ञानिक उपकरणों पर सीमा शुल्क छूट, त्वरित मूल्यह्रास और पात्र अनुसंधान कंपनियों के लिए टैक्स हॉलिडे जैसे कई उपाय लागू किए थे। एसोचैम ने कहा कि ऐसे प्रोत्साहनों को फिर से शुरू करने से देश की नवाचार क्षमता को नई गति मिल सकती है।
इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र के लिए भी संगठन ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। एसोचैम ने प्रस्ताव रखा है कि इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को बैटरी के बिना भी पंजीकृत और वित्तपोषित करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
इसके अलावा, एमएसएमई फ्लीट ऑपरेटरों के लिए 3 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी और ऋण अवधि को बढ़ाकर 7 से 8 वर्ष करने की सिफारिश की गई है, ताकि यह बैटरी वारंटी अवधि के अनुरूप हो।
आयुर्वेद और आयुष क्षेत्र को लेकर भी उद्योग निकाय ने विशेष पहल की मांग की है। एसोचैम ने सरकार और उद्योग के संयुक्त सहयोग से समर्पित क्लीनिकल रिसर्च कार्यक्रम शुरू करने, अनुदान और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का सुझाव दिया है। संगठन का कहना है कि इससे पारंपरिक आयुर्वेदिक और आयुष उत्पादों की वैज्ञानिक मान्यता मजबूत होगी तथा अंतरराष्ट्रीय बाजारों में उनकी स्वीकार्यता बढ़ेगी।


