चेन्नई, 14 नवंबर (आईएएनएस)। तमिलनाडु 10 जिलों में कमर्शियल ड्रोन कॉरिडोर बनाने की योजना बना रहा है। इन कॉरिडोर में बिना पुलिस की पूर्व अनुमति के कुछ खास काम किए जा सकेंगे, जैसे सामान की डिलीवरी, खेतों में छिड़काव और निर्माण कार्यों की निगरानी।
राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के विजन डॉक्यूमेंट में दिए गए इस प्रस्ताव का मकसद ड्रोन के कमर्शियल इस्तेमाल को बढ़ाना और स्थानीय स्तर पर बने उपकरणों के लिए एक बाजार तैयार करना है।
इन तय कॉरिडोर के भीतर आपदा प्रबंधन से जुड़े काम करने की भी अनुमति होगी। उच्च शिक्षा सचिव धीरज कुमार ने बताया कि इस पहल को तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम (टीआईडीसीओ) के सहयोग से लागू किया जाएगा, जो उद्योग विभाग के अंतर्गत काम करता है।
इन कॉरिडोर का उद्देश्य उन ऑपरेटरों के लिए प्रक्रियाओं को आसान बनाना है जो मंजूर किए गए काम कर रहे हैं। किसान खाद और कीटनाशकों के छिड़काव के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर सकेंगे जबकि कंपनियां सामान की डिलीवरी और निर्माण परियोजनाओं की निगरानी के लिए इनका उपयोग कर सकेंगी।
इस प्रस्ताव का एक अहम हिस्सा यह है कि पुलिस की निगरानी और खेतीबाड़ी के कामों के लिए स्थानीय स्तर पर बने ड्रोन का इस्तेमाल अनिवार्य होगा। इससे इस तकनीक को अपनाने के साथ-साथ घरेलू उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा।
अन्ना यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर एयरोस्पेस रिसर्च (सीएएसआर) के प्रभारी निदेशक के. सेंथिल कुमार ने कहा कि प्रस्तावित कॉरिडोर से ड्रोन बनाने वाली कंपनियों और इससे जुड़ी तकनीक पर काम करने वाली फर्मों के लिए व्यापार के नए मौके पैदा होंगे।
उन्होंने कहा, “ये कॉरिडोर स्थानीय ड्रोन स्टार्टअप्स को केवल प्रोटोटाइप बनाने से आगे बढ़कर उनके कमर्शियल इस्तेमाल की संभावनाएं तलाशने में मदद करेंगे।”
तमिलनाडु में पहले से ही ऐसी ट्रेनिंग सुविधाएं और संस्थागत समर्थन मौजूद है, जो इस कार्यक्रम को मजबूत आधार दे सकते हैं। अन्ना यूनिवर्सिटी के मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एमआईटी) कैंपस में मौजूद ड्रोन पायलट ट्रेनिंग सेंटर अब तक लगभग 6,000 पायलटों को ट्रेनिंग दे चुका है।
उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत काम करने वाला राज्य ड्रोन निगम भी अलग-अलग क्षेत्रों में ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रहा है।
कॉरिडोर के प्रस्ताव के साथ-साथ, अन्ना यूनिवर्सिटी कनादुकथन स्थित चेट्टीनाड एयरोनॉटिकल एविएशन हब में ड्रोन के ट्रायल शुरू करने की तैयारी कर रही है। टीआईडीसीओ ने यूनिवर्सिटी को इस एयरफील्ड का इस्तेमाल करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।
इन ट्रायल में मुख्य रूप से ‘बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट’ (बीवीएलओएस) ऑपरेशंस पर ध्यान दिया जाएगा, जिसमें ड्रोन पायलट की सीधी नजर से दूर जाकर उड़ान भरते हैं। ऐसी उड़ानों को नियंत्रित करने के लिए कम्युनिकेशन, नेविगेशन और सर्विलांस सिस्टम का सहारा लिया जाता है।
प्रस्तावित कॉरिडोर और नियोजित परीक्षणों का उद्देश्य ड्रोन के इस्तेमाल के मौकों को बढ़ाना है। इसमें राज्य के पास पहले से मौजूद प्रशिक्षित पायलट और शोध सुविधाएं भी मददगार साबित होंगी। इस पहल के तहत रोजमर्रा की व्यावसायिक गतिविधियों, कृषि और सार्वजनिक सेवाओं में ड्रोन की भूमिका को और व्यापक बनाने की परिकल्पना की गई है। साथ ही, इससे स्थानीय निर्माताओं को अपने उत्पादों को व्यावहारिक उपयोग में लाने का मौका भी मिलेगा।
