भोपाल, 14 नवंबर (आईएएनएस) । मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास के प्रयास जारी है, रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए निवेशकों को आकर्षित किया जा रहा है । राज्य के 18 जिलों में 21 नए औद्योगिक क्षेत्र बनाए जाने वाले हैं । सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) विभाग के मुताबिक, मध्यप्रदेश को देश के अग्रणी औद्योगिक एवं निवेश केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।
इसी क्रम में प्रदेश के 18 जिलों में कुल 412 हेक्टेयर भूमि पर 21 नए औद्योगिक क्षेत्रों को अधिसूचित किए जाने की यह पहल प्रदेश में औद्योगिक अधोसंरचना के विस्तार तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। दरअसल राज्य में एमएसएमई क्षेत्र को सशक्त बनाने, उद्यमियों को उद्योग स्थापना के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोशिश जारी है। सरकार द्वारा उद्योग एवं निवेश को बढ़ावा देने तथा युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करने के लिए निरंतर विशेष प्राथमिकता दी जा रही है।
मध्य प्रदेश एमएसएमई को औद्योगिक भूमि तथा भवन आवंटन एवं प्रबंधन नियम 2025 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार जो औद्योगिक क्षेत्र अधिसूचित किए गए हैं, उनमें जिला भोपाल में रातीबड़( आरा मशीन कलस्टर) और आगरिया छापर, पन्ना में बड़ा गांव, सीहोर में इच्छावर, देवास में कालूखेड़ी, बुरहानपुर में सातापयरी, सीधी में बाड़ीटोला, धार में रायण और सरदारपुर, रायसेन में समनापुर जागीर, शिवपुरी में बदरवास, खरगोन में डाबरिया, निवाड़ी में निवाड़ी भाटा, नीमच में सगराना, कटनी में टिकरिया, जबलपुर में मोहिनिया, बड़वानी में घटवा, मंदसौर में पानपुर, छतरपुर में धामची, निवाड़ी में बड़ेडी जंगल और बैतूल में उड़दन गुड क्लस्टर शामिल हैं।
बताया गया है कि 21 नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास से प्रदेश के विभिन्न अंचलों में उद्यमियों को औद्योगिक इकाइयों की स्थापना एवं विस्तार के लिए विकसित भूमि उपलब्ध हो सकेगी। इससे स्थानीय संसाधनों एवं उद्यमशीलता को प्रोत्साहन मिलेगा तथा रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसर सृजित होने के साथ क्षेत्रीय आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी। औद्योगिक अधोसंरचना का यह विस्तार प्रदेश में निवेश के अनुकूल वातावरण तैयार करने तथा एमएसएमई इकाइयों की स्थापना एवं संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
साथ ही, छोटे एवं नए उद्यमियों को अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए बेहतर अवसर प्राप्त होंगे। राज्य शासन का लक्ष्य मध्यप्रदेश को सशक्त औद्योगिक आधारभूत संरचना एवं उद्यमशीलता के माध्यम से देश के प्रमुख एमएसएमई केंद्रों में स्थापित करना है।
–आईएएनएस
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