लखनऊ, 23 मई (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश सरकार ने अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और मदरसों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में सख्ती बढ़ा दी है। अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने शनिवार को विभागीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी योजनाएं पारदर्शिता और तय समयसीमा के भीतर लागू की जाएं तथा मदरसों में बायोमेट्रिक व्यवस्था, शिक्षकों के प्रशिक्षण और नियमित मूल्यांकन को प्राथमिकता दी जाए।
बैठक में राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी भी मौजूद रहे। समीक्षा के दौरान मंत्री ने कहा कि शिक्षा और विकास कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने मदरसों के आधुनिकीकरण पर विशेष जोर देते हुए कहा कि शिक्षकों और विद्यार्थियों को बायोमेट्रिक प्रणाली से जोड़ा जाए, ताकि उपस्थिति और शैक्षणिक व्यवस्था में पारदर्शिता लाई जा सके। साथ ही विद्यार्थियों को स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान से अवगत कराने के निर्देश भी दिए गए।
बैठक में निलंबित मान्यता वाले मदरसों की स्थिति पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश के 560 राज्यानुदानित मदरसों में से 15 मदरसों की मान्यता फिलहाल निलंबित है। इस पर मंत्री ने निर्देश दिए कि निर्धारित मानकों को पूरा कराने की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए और विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न होने पाए। इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को कहा गया।
छात्रवृत्ति योजनाओं की समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने जानकारी दी कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में पूर्वदशम और दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत करीब 5.89 लाख छात्र-छात्राओं को लाभ पहुंचाया गया है। साथ ही निर्धारित बजट का शत-प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित किया गया। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए बताया गया कि प्रदेश में इस समय 80 परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं, जबकि 36 परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं। इनमें डिग्री कॉलेज, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पेयजल योजनाएं, सामुदायिक सेवा केंद्र और अन्य आधारभूत ढांचे से जुड़े कार्य शामिल हैं।
बैठक में विभाग से जुड़े आयोगों, बोर्डों और अधिकरणों में रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति करने तथा वक्फ बोर्डों में नए अध्यक्ष और सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश भी दिए गए। ओम प्रकाश राजभर ने अधिकारियों से कहा कि योजनाओं की नियमित निगरानी और स्थलीय निरीक्षण सुनिश्चित किया जाए, ताकि लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुंच सके। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा अल्पसंख्यक समाज को शिक्षा, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में मजबूत और आत्मनिर्भर बनाना है।
— आईएएनएस
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