नई दिल्ली, 20 नवंबर (आईएएनएस)। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने शुक्रवार को नई दिल्ली में ‘टर्फ’ के 16वें संस्करण का उद्घाटन किया। यह खेल व्यवसाय पर फिक्की (एफआईसीसीआई – फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री) का एक वैश्विक शिखर सम्मेलन है।
वहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए डॉ. मांडविया ने कहा, “खेल युवाओं के विकास, सामाजिक समावेश, आर्थिक अवसरों और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए एक सशक्त माध्यम बनकर उभरे हैं।”
उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने खेल को अपने राष्ट्र-निर्माण के एजेंडे के केंद्र में रखा है। हमारा दृष्टिकोण एक स्पष्ट सोच से प्रेरित है, खेल के मैदान से लेकर पोडियम तक, हर महत्वाकांक्षी खिलाड़ी के लिए अवसर पैदा करना।”
यह शिखर सम्मेलन ‘भारत की खेल अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना: साझेदारी, नवाचार और वैश्विक नेतृत्व’ विषय पर आयोजित किया जा रहा है।
पिछले 12 वर्षों में भारत के खेल इकोसिस्टम में आए बदलावों पर प्रकाश डालते हुए डॉ. मांडविया ने कहा, “खेलो इंडिया मिशन, फिट इंडिया मूवमेंट और टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम जैसी पहलों के माध्यम से हम जमीनी स्तर पर भागीदारी बढ़ा रहे हैं, खेल प्रतिभाओं की पहचान कर रहे हैं और उच्च-स्तरीय खेलों की दिशा में रास्ते तैयार कर रहे हैं।”
हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई ‘खेलो इंडिया’ योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत अगले पांच वर्षों में 36,441 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है, जिसका उद्देश्य खेल बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, प्रतिभाओं को निखारना और पूरे देश में खेलों के विकास को बढ़ावा देना है। भारत के प्रदर्शन पर प्रकाश डालते हुए डॉ. मांडविया ने कहा, “एशियाई खेल 2026 में भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। एशियाई पैरा खेल 2026 में भी भारत का प्रदर्शन उतना ही ऐतिहासिक रहा, जहां हमारे पैरा-एथलीटों ने रिकॉर्ड 114 पदक जीते, जो इन खेलों में अब तक की हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है।”
खेल उद्योग की भूमिका पर बात करते हुए डॉ. मांडविया ने कहा, “हम समझते हैं कि खेलों का भविष्य न केवल एथलीटों और खेल संस्थानों द्वारा, बल्कि एक मजबूत, प्रतिस्पर्धी और नवाचार-प्रेरित खेल उद्योग द्वारा भी तय होगा।” सरकार ने ‘खेलो इंडिया स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम’ को मंजूरी दी है। 1,856.67 करोड़ रुपये के बजट वाली इस योजना का उद्देश्य भारत को खेल के सामान के निर्माण और नवाचार के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाना है।
‘खेलो भारत नीति 2025’ भारत में खेलों के विकास के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण पेश करती है, जबकि ‘नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट’ खेल प्रशासन में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित कर रहा है। डॉ. मांडविया ने बड़े अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों की मेजबानी करने के भारत के इरादे के बारे में बताया। भारत अहमदाबाद में 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करने जा रहा है, और साथ ही इसी शहर में 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने की भी उम्मीद कर रहा है।
“पिछले 18 महीनों में ही भारत ने 18 शहरों में 40 अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं का सफलतापूर्वक आयोजन किया है। यह न केवल हमारे खेल बुनियादी ढांचे की मजबूती को दर्शाता है, बल्कि हमारी बढ़ती संगठनात्मक क्षमताओं को भी प्रदर्शित करता है।”
केंद्रीय खेल मंत्री ने उद्योग जगत के नेताओं को इस क्षेत्र के प्रति दीर्घकालिक रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा, “खेल बुनियादी ढांचे, उच्च-प्रदर्शन अकादमियों, खेल विज्ञान सुविधाओं, खेल तकनीक और एथलीट-प्रबंधन प्रणालियों के विकास में अपार संभावनाएं हैं। निजी निवेश हमारे खेल इकोसिस्टम में बेहतर कार्यक्षमता, नवाचार और अंतरराष्ट्रीय स्तर की सर्वोत्तम प्रथाओं को ला सकता है।”
डॉ. मांडविया ने कहा, “हमारा विजन भारत को एक खेल राष्ट्र से बदलकर एक वैश्विक खेल अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित करना है। 2047 तक एक विकसित देश बनने की दिशा में आगे बढ़ते हुए इस सफर में खेल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।” उन्होंने अंतरराष्ट्रीय साझेदारों, निवेशकों, निर्माताओं और खेल संस्थानों को इस बदलाव में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा, “आइए हम सब मिलकर ‘मेक इन इंडिया’, ‘प्ले इन इंडिया’ और ‘ग्रो विद इंडिया’ (भारत में बनाएं, भारत में खेलें और भारत के साथ आगे बढ़ें) के लिए काम करें।”
उद्घाटन सत्र में एफआईसीसीआई खेल समिति के अध्यक्ष और जीएमआर समूह के रणनीतिक सलाहकार पी.के.एस.वी. सागर, एफआईसीसीआई खेल समिति के सहअध्यक्ष और अदाणी स्पोर्ट्सलाइन के मुख्य व्यवसाय अधिकारी संजय अदेसारास, एफआईसीसीआई के अध्यक्ष विजय शंकर, और एफआईसीसीआई की महानिदेशक ज्योति विज के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय साझेदार, खेल जगत के दिग्गज, उद्योग प्रतिनिधि और एथलीट शामिल हुए।









