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पंजाब में पराली जलाने के मामले 2025 के पूरे आंकड़े से पार, सीएक्यूएम ने छह जिलों के डीसी और एसएसपी को भेजा नोटिस

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पटियाला, 19 नवंबर (आईएएनएस)। पंजाब में धान की पराली जलाने की घटनाओं में इस सीजन में लगातार बढ़ोतरी के बीच वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने छह जिलों के उपायुक्तों (डीसी) और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों (एसएसपी) को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। आयोग ने अधिकारियों से पूछा है कि पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए जारी निर्देशों का प्रभावी ढंग से पालन नहीं कराने पर उनके खिलाफ वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021 की धारा 14 के तहत कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए।

आयोग ने 18 नवंबर को संगरूर, पटियाला, लुधियाना, मोगा, श्री मुक्तसर साहिब और मानसा जिलों के उपायुक्तों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को नोटिस जारी किए। कुल 12 अधिकारियों से जवाब मांगा गया है। अधिकारियों को 23 नवंबर को शाम 5 बजे तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।

पंजाब में 15 नवंबर तक पराली जलाने की कुल 5,972 घटनाएं दर्ज की गईं, जबकि वर्ष 2025 के पूरे सीजन में यह आंकड़ा 5,114 था। इस तरह मौजूदा सीजन में पिछले पूरे वर्ष की तुलना में 858 अधिक घटनाएं दर्ज की जा चुकी हैं।

आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, 15 सितंबर से 16 नवंबर के बीच संगरूर जिले में पराली जलाने की 741 घटनाएं दर्ज की गईं, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 694 घटनाएं हुई थीं। पटियाला में इस अवधि के दौरान 416 घटनाएं दर्ज हुईं, जो पिछले वर्ष की 233 घटनाओं के मुकाबले 78.5 प्रतिशत अधिक हैं। लुधियाना में 351 घटनाएं दर्ज की गईं, जबकि पिछले वर्ष यह संख्या 208 थी। मोगा में 346, श्री मुक्तसर साहिब में 271 और मानसा में 253 घटनाएं दर्ज की गईं।

रिपोर्ट के अनुसार, 16 नवंबर को भी इन छह जिलों में पराली जलाने की घटनाओं में तेजी देखी गई। इस दिन संगरूर में 52, श्री मुक्तसर साहिब में 59, मोगा में 36, मानसा में 34, लुधियाना में 24 और पटियाला में 20 घटनाएं दर्ज की गईं।

सीएक्यूएम ने 12 से 14 नवंबर के बीच संबंधित जिला प्रशासन के साथ समीक्षा बैठकें भी की थीं। इन बैठकों में अधिकारियों को पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी निगरानी और जरूरी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद 16 नवंबर को घटनाओं में बढ़ोतरी दर्ज की गई।

आयोग ने पंजाब सरकार की ओर से 16 नवंबर को प्रस्तुत एक्शन टेकन रिपोर्ट पर भी सवाल उठाए हैं। आयोग के अनुसार, पराली जलाने की घटनाएं लगातार सामने आने के बावजूद संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अधिनियम की धारा 14 के तहत कार्रवाई शुरू किए जाने की जानकारी रिपोर्ट में नहीं दी गई। इसके अलावा खेतों में आग की घटनाओं का जमीनी स्तर पर पता लगाने और उनकी रिपोर्टिंग में भी कमियां सामने आई हैं।

आयोग ने संबंधित अधिकारियों से इन कमियों पर स्पष्टीकरण मांगा है। निर्धारित समय तक जवाब नहीं मिलने की स्थिति में आयोग अधिनियम के प्रावधानों के तहत आगे की कार्रवाई कर सकता है। अधिनियम की धारा 14 के तहत उल्लंघन साबित होने पर पांच वर्ष तक की कैद, एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।