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यूपी में ब्राह्मण समाज अब अखिलेश यादव के साथ, सपा बनाएगी सरकार: बबलू तिवारी

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लखनऊ, 18 नवंबर (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने राजनीतिक गतिविधियां तेज कर दी हैं। गोरखपुर में सपा विधायक बबलू तिवारी ने दावा किया कि इस बार ब्राह्मण समाज भाजपा को 440 वोल्ट का झटका देकर उसे सत्ता से बाहर करने का काम करेगा। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज अब एकजुट होकर अखिलेश यादव के साथ खड़ा है और आगामी विधानसभा चुनाव में सपा की सरकार बनाने का संकल्प ले चुका है। वहीं, मैनपुरी में सपा सांसद डिंपल यादव ने कांग्रेस के साथ गठबंधन और मतदाता सूची में नामों को हटाए जाने से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखी।

बबलू तिवारी ने कहा कि 2027 का राजनीतिक माहौल अभी से दिखाई देने लगा है और पूर्वांचल सहित पूरे प्रदेश में अखिलेश यादव के समर्थन में आवाज उठ रही है। ब्राह्मण समाज अब समाजवादी पार्टी के साथ है। अब तक ब्राह्मण समाज को ठगा गया, उसके साथ अन्याय हुआ और उसे प्रताड़ित किया गया। समाज अब ऐसी परिस्थितियों को बर्दाश्त नहीं करेगा और इस बार उसका रुख स्पष्ट है। ब्राह्मण समाज बुद्धिजीवी और जागरूक तबका है। वह समझ चुका है कि कौन उसके साथ है और कौन उसके खिलाफ। ब्राह्मण समाज पहले मायावती के साथ गया तो उनकी सरकार बनी और भाजपा के साथ गया तो भाजपा की सरकार बनी। अब, ब्राह्मण समाज अखिलेश यादव के साथ खड़ा है।

बबलू तिवारी ने कहा कि अब ब्राह्मण समाज को किसी तरह के आयोजन या चौपाल के जरिए प्रभावित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह अपना राजनीतिक रुख तय कर चुका है। समाज के लोगों में इस बार 440 वोल्ट का करंट है और वे भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने दोहराया कि 2027 में अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी।

वहीं, मैनपुरी में समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि इस संबंध में अंतिम निर्णय पार्टी का शीर्ष नेतृत्व करेगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि यह चुनाव जीतने के उद्देश्य से लड़ा जाएगा, क्योंकि यह देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण चुनाव होगा। समाजवादी पार्टी जमीनी स्तर पर मजबूती से काम शुरू कर चुकी है और उन्हें पूरा भरोसा है कि गठबंधन चुनाव में जीत हासिल करेगा।

डिंपल यादव ने चुनाव आयोग और मतदाता सूची से जुड़े विवादों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त और उनके पूरे कार्यालय पर कई आरोप लगाए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि सरकार ने इन आरोपों पर क्या कार्रवाई की है। सरकार की ओर से कोई कार्रवाई होने की उम्मीद नहीं दिखाई देती।

विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए डिंपल यादव ने कहा कि इसके बाद भी मतदाताओं के नाम हटाए जाने और उनकी संख्या का पता लगाने की प्रक्रिया जारी है। अब मतदाता सूची की तुलना पंचायत चुनाव की सूची से करने की बात कही जा रही है। इससे यह सवाल उठता है कि देश में वास्तव में क्या प्रक्रिया चल रही है। डिंपल यादव ने आरोप लगाया कि सरकार अनावश्यक रूप से देश के संसाधनों का इस्तेमाल कर रही है और जनता के पैसे को इस तरह खर्च किया जा रहा है, जिसका औचित्य स्पष्ट नहीं है। मतदाता सूची से जुड़े मामलों और चुनाव आयोग पर लगाए जा रहे आरोपों के बीच सरकार की भूमिका को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है।