नई दिल्ली, 31 जनवरी (आईएएनएस)। देश के शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण उद्योग निकाय, इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन (आईसीईए) ने बुधवार को कहा कि सरकार ने मोबाइल फोन के विनिर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले हिस्सों पर आयात शुल्क घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया है। यह देश में मोबाइल विनिर्माण को प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और स्वागत योग्य नीतिगत हस्तक्षेप है।
वित्त मंत्रालय ने एक नवीनतम अधिसूचना में कहा कि बैटरी कवर, मुख्य लेंस, बैक कवर, प्लास्टिक और धातु के अन्य यांत्रिक वस्तुओं जैसे हिस्सों पर आयात शुल्क 15 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है।
इस कदम से एप्पल जैसी कंपनियों को देश में अपने अधिक हाई-एंड प्रीमियम स्मार्टफोन बनाने में मदद मिलेगी।
आईसीईए के चेयरमैन पंकज मोहिन्द्रू ने कहा, “बिल्डिंग स्केल, कम इनपुट टैरिफ पर सवार होना भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और निर्यात के लिए वैश्विक केंद्र में बदलने की कुंजी है।”
इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ साल पहले 9वें स्थान से सुधरकर 2024 में भारत का 5वां सबसे बड़ा निर्यात हो गया है।
मोहिन्द्रू ने कहा, “पीएलआई योजना की बदौलत इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में मोबाइल का हिस्सा 52 प्रतिशत से अधिक है। यह पिछले 8 वर्षों के भीतर आयात प्रतिस्थापन से निर्यात-आधारित विकास की ओर छलांग लगाने वाला पहला उद्योग है।”
भारत का स्मार्टफोन इनपुट टैरिफ वर्तमान में प्रतिस्पर्धी विनिर्माण स्थलों में सबसे अधिक है।
आईसीईए की एक नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, जब तक भारत प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों के अलावा चीन और वियतनाम के प्रतिस्पर्धी टैरिफ शासन से मेल नहीं खा सकता, तब तक निर्यात वृद्धि में भी चालू वित्त वर्ष के बाद मंदी देखी जाएगी।
