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    नीलामी सुधार से लेकर विदेशी निवेश तक, खनिज सप्लाई चेन को मजबूत करने में जुटा खान मंत्रालय

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    नई दिल्ली, 21 नवंबर (आईएएनएस)। सरकार ने भूवैज्ञानिक खोज, जिम्मेदार खनन, उन्नत प्रसंस्करण, अनुसंधान, रीसाइक्लिंग और तकनीक-आधारित प्रशासन के माध्यम से ‘क्रिटिकल मिनरल’ (महत्वपूर्ण खनिज) क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए अपने सुधार एजेंडे को रेखांकित किया है।

    एक आधिकारिक बयान के अनुसार, खान मंत्रालय और एफआईसीसीआई के बीच उद्योग जगत के साथ हुई एक बंद कमरे की बैठक में खान मंत्रालय के सचिव केशव चंद्र ने हाल ही में किए गए नीलामी सुधारों के बारे में बताया। इनमें कुछ खनिजों के लिए न्यूनतम बोलीदाता की शर्तों में ढील देना और ‘लेटर ऑफ इंटेंट’ का स्वतः जारी होना शामिल है।

    चंद्र ने उपस्थित लोगों को मंत्रालय द्वारा पहले ही उठाए गए या विचाराधीन विभिन्न कदमों और पहलों के बारे में जानकारी दी।

    उन्होंने खनिज ब्लॉक के विकास से जुड़ी परिचालन चुनौतियों पर चर्चा की। बयान के अनुसार, उन्होंने उद्योग जगत से ‘रेड मड’ जैसे संसाधनों से महत्वपूर्ण खनिजों को निकालने पर सक्रिय रूप से विचार करने का आग्रह किया।

    विदेशों में महत्वपूर्ण खनिजों से जुड़े निवेश पर बात करते हुए, उन्होंने परियोजनाओं की व्यवहार्यता को बेहतर बनाने के लिए जरूरी तंत्र के महत्व पर चर्चा की।

    चंद्र ने इस बात पर जोर दिया कि मंत्रालय नीतिगत और नियामक सुधारों, संस्थागत समन्वय और लक्षित हस्तक्षेपों के माध्यम से उद्योग जगत की चिंताओं को दूर करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। साथ ही, उन्होंने उद्योग जगत को भारत की घरेलू और विदेशी खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया।

    एफआईसीसीआई माइनिंग कमेटी के सह-अध्यक्ष डॉ. पंकज सतीजा ने खोज, खनिज नीलामी और खदानों के परिचालन को लेकर मंत्रालय द्वारा किए गए सुधारों की सराहना की।

    उन्होंने निर्यात नियंत्रण, घरेलू स्तर पर मूल्यवर्धन की शर्तों और प्रसंस्करण तकनीक पर प्रतिबंधों के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में बढ़ती कमजोरियों का जिक्र किया। उन्होंने भारत की औद्योगिक और आर्थिक सुरक्षा के लिए विविध और मजबूत खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं के महत्व पर जोर दिया।

    इस कार्यक्रम में एक ‘कॉन्सेप्ट पेपर’ भी जारी किया गया, जिसका शीर्षक है – ‘क्रिटिकल मिनरल्स में विदेशी निवेश को सक्षम बनाना: भारत की महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने के लिए नीतिगत, वित्तीय और संस्थागत ढांचा’।

    चंद्र ने जोर देकर कहा कि खनिज आपूर्ति को सुरक्षित करने के लिए घरेलू और विदेशी, दोनों स्तरों पर अवसरों की तलाश की जा रही है।

    उन्होंने कहा कि इस पेपर में एमओयू से आगे बढ़कर परियोजनाओं को धरातल पर उतारने पर जो जोर दिया गया है, वह मंत्रालय के प्रयासों (जिसमें केएबीआईएल की विदेशी गतिविधियां भी शामिल हैं) के अनुरूप है। उन्होंने इस पेपर में दिए गए सुझावों पर विचार करने में रुचि दिखाई।

    एफआईसीसीआई ने बताया कि खान मंत्रालय के निर्देश पर तैयार किए गए इस कॉन्सेप्ट पेपर में व्यापक शोध और हितधारकों के साथ परामर्श शामिल है। इसका उद्देश्य विदेशी खनिज निवेश में आने वाली बाधाओं की पहचान करना और उन पर अमल योग्य समाधान सुझाना है।