कोलकाता, 21 नवंबर (आईएएनएस)। कलकत्ता हाईकोर्ट की एकल पीठ ने शनिवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल के ‘विपक्ष के नेता’ और ‘मुख्य सचेतक’ (चीफ व्हिप) के पदों को लेकर चल रहे विवाद पर सुनवाई पूरी कर ली है और इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
न्यायमूर्ति कृष्ण राव ने दोनों पक्षों की अंतिम दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा। यह याचिका तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के बागी विधायकों के इन दो अहम पदों पर बने रहने को चुनौती देने के लिए दायर की गई थी।
इस साल की शुरुआत में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद, विधानसभा अध्यक्ष रथिंद्र बोस ने तृणमूल कांग्रेस के बागी गुट के नेता ऋतब्रत बनर्जी को ‘विपक्ष के नेता’ के रूप में, और उसी गुट के एक अन्य विधायक अखरुज्जमां को मुख्य विपक्षी दल के ‘मुख्य सचेतक’ के रूप में मान्यता दी थी।
विधानसभा अध्यक्ष के इस फैसले को चुनौती देते हुए, तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक शोभनदेब चट्टोपाध्याय ने कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। वे पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व वाले मूल तृणमूल कांग्रेस गुट के एक वरिष्ठ नेता हैं।
इससे पहले इस साल, हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने ऋतब्रत बनर्जी और अखरुज्जमां को दो महीने की अंतरिम अवधि के लिए अपने-अपने पदों पर बने रहने की अनुमति दी थी।
18 अक्टूबर को वह दो महीने की अवधि समाप्त होने के बाद, चट्टोपाध्याय ने फिर से हाईकोर्ट का रुख किया। उन्होंने तर्क दिया कि चूंकि अंतरिम अवधि को आगे नहीं बढ़ाया गया है, इसलिए ऋतब्रत बनर्जी या अखरुज्जमां के पास इन पदों पर बने रहने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बिना किसी कानूनी अधिकार के, ये दोनों विधायक ‘विपक्ष के नेता’ और ‘मुख्य सचेतक’ के पदों से जुड़ी सरकारी सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं।
शनिवार को न्यायमूर्ति राव की पीठ के समक्ष दलीलें पूरी होने के बाद, अब सबकी निगाहें अदालत के आने वाले फैसले पर टिकी हैं। इससे यह तय होगा कि बागी गुट के इन दोनों नेताओं को इन पदों पर बने रहने की अनुमति मिलेगी या नहीं।









