नई दिल्ली, 20 नवंबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तमिलनाडु सरकार की उन अर्जियों को खारिज कर दिया, जिनमें कर्नाटक को कावेरी नदी का अतिरिक्त पानी छोड़ने का निर्देश देने की मांग की गई थी।
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की बेंच ने यह आदेश पारित किया और कर्नाटक को कावेरी का अधिक पानी छोड़ने का निर्देश देने से इनकार कर दिया। फैसला सुनाते हुए जस्टिस विक्रम नाथ की अगुवाई वाली बेंच ने कहा, “हमने (याचिका) खारिज कर दी है।”
तमिलनाडु ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और कावेरी नदी के पानी में अपने हिस्से को तुरंत जारी करने का निर्देश देने की मांग की थी। राज्य का तर्क था कि पानी की कमी से वहां के किसानों और फसलों पर बुरा असर पड़ रहा है।
ये याचिकाएं ऐसे समय में दायर की गई थीं, जब तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच कावेरी नदी के पानी के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा है। यह विवाद खासकर बारिश की स्थिति और नदी बेसिन में पानी की उपलब्धता को लेकर बनी चिंताओं के बीच सामने आया है।
कर्नाटक ने तमिलनाडु की मांग का विरोध किया और कहा कि वह ‘कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण’ (सीडब्ल्यूएमए) के निर्देशों का पालन कर रहा है। पड़ोसी राज्य ने कई जिलों में सूखे जैसे हालात, अपने जलाशयों में पानी की आवक में कमी और पीने के पानी की जरूरतों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता का भी जिक्र किया।
कर्नाटक ने यह भी तर्क दिया कि सीडब्ल्यूएमए और ‘कावेरी जल विनियमन समिति’ (सीडब्ल्यूआरसी) पहले से ही दोनों राज्यों के बीच पानी छोड़े जाने और उसके वितरण की निगरानी कर रहे हैं। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु को अपनी शिकायत लेकर सीडब्ल्यूएमए के पास जाने की अनुमति दी थी। तमिलनाडु का आरोप था कि कर्नाटक उसे कावेरी नदी के पानी का उसका तय हिस्सा नहीं दे रहा है। कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 31 अगस्त की तारीख तय की थी।
तमिलनाडु ने कर्नाटक को 26.954 हजार मिलियन क्यूबिक फीट पानी छोड़ने का निर्देश देने की मांग की थी। राज्य का दावा था कि पड़ोसी राज्य के जलाशयों में पानी उपलब्ध होने के बावजूद, जितना पानी छोड़ा जा रहा है, वह नाकाफी है।
राज्य सरकार का तर्क था कि उसे पानी के बंटवारे की तय व्यवस्था के अनुसार अपना हिस्सा नहीं मिल रहा है। यह विवाद दोनों राज्यों के बीच कावेरी नदी के पानी के बंटवारे से जुड़ा है। तमिलनाडु का लगातार आरोप है कि उसे पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है, जबकि कर्नाटक का कहना है कि मौजूदा जल संबंधी हालात और पीने के पानी की जरूरतों के कारण उसके सामने कुछ मजबूरियां हैं।









