अमरावती, 30 सितंबर (आईएएनएस)। आंध्र प्रदेश की गठबंधन सरकार ने पत्रकारों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पत्रकारों पर हमले, हत्या और उत्पीड़न के मामलों की जांच के लिए हाई-पावर कमेटी का गठन किया है। राज्य सरकार ने बुधवार को इस संबंध में शासनादेश जारी किया।
गठबंधन सरकार ने पत्रकारों के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए मीडिया एक्रेडिटेशन और पत्रकारों के लिए स्वास्थ्य बीमा जैसी सुविधाओं को बहाल किया है। सरकार का कहना है कि पत्रकारों की सुरक्षा और कल्याण से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए यह समिति महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
इससे पहले 2016 में गठित हाई-पावर कमेटी ने पत्रकारों से जुड़े विभिन्न मुद्दों के समाधान में अहम भूमिका निभाई थी। पत्रकार संगठनों ने कहा था कि पत्रकारों की सुरक्षा और कल्याण से जुड़े कई मुद्दे अभी भी लंबित हैं। संगठनों की ओर से सरकार के समक्ष लगातार यह मांग उठाई जाती रही है कि हमले, हत्या और उत्पीड़न के शिकार पत्रकारों को न्याय दिलाने के लिए उचित कदम उठाए जाएं।
मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने पत्रकारिता की स्वतंत्रता और उसके मूल्यों की रक्षा तथा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए जोखिम उठाने वाले पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस पहल पर विशेष ध्यान दिया है। पत्रकारिता को लोकतंत्र का ‘चौथा स्तंभ’ माना जाता है।
इसी क्रम में राज्य के सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री कोलुसु पार्थसारथी ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कई दौर की चर्चा की और पत्रकारों के लिए हाई-पावर कमेटी के गठन की दिशा में कदम उठाए। इसके बाद राज्य सरकार ने समिति के गठन को लेकर शासनादेश जारी किया।
समिति पत्रकारों पर हुए हमले, हत्या, उत्पीड़न और पत्रकारों से जुड़े अन्य मामलों की जांच करेगी। इसके अलावा प्रभावित पत्रकारों को न्याय दिलाने के लिए उचित उपायों की सिफारिश करने के साथ ही पत्रकारों की सुरक्षा और कल्याण से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए भी सुझाव देगी।
राज्यभर के पत्रकार संगठनों ने हाई-पावर कमेटी के गठन का स्वागत किया है। पत्रकार संगठनों के प्रतिनिधियों ने पत्रकारों की सुरक्षा और कल्याण को ध्यान में रखते हुए समिति गठित करने के लिए गठबंधन सरकार, मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू और सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री कोलुसु पार्थसारथी का आभार जताया।
