नई दिल्ली, 8 जनवरी (आईएएनएस)। मालदीव के तीन मंत्रियों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने सोमवार को इस मामले में मालदीव के उच्चायुक्त इब्राहिम शाहीब को तलब किया।

शाहीब सोमवार सुबह दिल्ली के साउथ ब्लॉक स्थित विदेश मंत्रालय के दफ्तर पहुंचे।

जानकारी के मुताबिक, भारत ने इस मुद्दे पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले तीन मंत्रियों को मालदीव सरकार ने बर्खास्त कर दिया है।

माले में भारतीय उच्चायोग ने रविवार को मालदीव सरकार के सामने यह मुद्दा उठाया था।

गौरतलब है कि यह विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू एक सप्ताह की चीन यात्रा पर रवाना हुए हैं।

भारत द्वारा कड़ी आपत्ति जताने के बाद मालदीव सरकार ने बयान जारी कर सफाई दी है। मालदीव सरकार के मुताबिक इस मामले में मंत्रियों द्वारा दिए गए बयान निजी हैं। मालदीव सरकार का कहना है कि इस मामले से सरकार का कोई लेना-देना नहीं है।

यह विवाद तब शुरू हुआ जब मालदीव के तीन उपमंत्रियों ने लक्षद्वीप दौरे के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत लक्षद्वीप को मालदीव के वैकल्पिक पर्यटन स्थल के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा है।

मालदीव के प्रमुख विपक्षी नेताओं ने भी इस मामले पर अपनी ही सरकार की आलोचना की है।

मालदीव के मंत्रियों की अपमानजनक टिप्पणियों की पूरे देश में निंदा की जा रही है।

भारतीय फिल्मी सितारे, खिलाड़ी और मशहूर हस्तियां सोशल मीडिया पर लोगों से मालदीव जाने की बजाय भारतीय पर्यटन स्थलों पर जाने की अपील कर रहे हैं। कई भारतीय पर्यटकों ने मालदीव की यात्रा रद्द करने की जानकारी सोशल मीडिया पर भी दी है।

–आईएएनएस

एकेजे

पटना, 8 जनवरी (आईएएनएस)। लोकसभा चुनाव की आहट पाते ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रूठे संगठनों को मनाने में जुट गए हैं। पिछले दो दिनों में उन्होंने आंगनबाड़ी सेविकाओं के संगठन और मुखिया, सरपंच के संगठनों से बातचीत की और उनकी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया।

माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव को लेकर नीतीश कुमार किसी संगठन को नाराज नहीं करना चाह रहे हैं। एक ओर जहां लगातार रोजगार देने को लेकर कार्य किए जा रहे हैं वहीं समस्याओं के समाधान के भी प्रयास तेज किए जा रहे हैं।

शनिवार को बिहार राज्य के आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं के शिष्टमंडल ने मुलाकात की। आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं ने अपनी समस्याएं मुख्यमंत्री के सामने रखीं। मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं की समस्याओं को सुनने के बाद कहा कि आंगनबाड़ी सेवाओं में बेहतरी के लिए लगातार कदम उठाए गए हैं। आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं के मानदेय में समय-समय पर वृद्धि की जाती रही है। आप सबने जो मांग की है, उसके आधार पर आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं के मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि की जाएगी।

उन्होंने हड़ताल अवधि में चयनमुक्त आंगनबाड़ी सेविकाएं एवं सहायिकायें को भी फिर से वापसी का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री से रविवार को मुखिया, उप मुखिया, वार्ड सदस्यों तथा सरपंच, उप सरपंच एवं पंचों के शिष्टमंडल ने शिष्टाचार मुलाकात की।

राज्य के मुखिया, उप मुखिया, वार्ड सदस्य तथा सरपंच, उप सरपंच एवं पंचों के शिष्टमंडल ने मुख्यमंत्री के सामने समस्याएं रखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2005 में सरकार में आने के बाद पंचायती राज व्यवस्था को बेहतर किया गया। मुखिया, उप मुखिया, वार्ड सदस्य तथा सरपंच, उप सरपंच एवं पंच के मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि की जायेगी।

–आईएएनएस

एमएनपी/एबीएम

हैदराबाद, 8 जनवरी (आईएएनएस)। भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के. कविता ने सोमवार को बिलकिस बानो सामूहिक बलात्कार मामले में गुजरात सरकार द्वारा 11 दोषियों को दी गई सजा को रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत किया और इसे सशक्त संदेश बताया।

कविता ने एक्स पर पोस्ट किया,“हालांकि उनका दर्द अद्वितीय है, यह फैसला एक शक्तिशाली संदेश भेजता है: महिलाओं की अखंडता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता। न्याय की जीत होती है, ऐसा हर फैसला एक महत्वपूर्ण मिसाल कायम करता है कि हमारा देश महिलाओं के साथ खड़ा है।’

कविता, जो बीआरएस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव की बेटी हैं, ने भी मामले के संबंध में भारत के मुख्य न्यायाधीश को अपनी अपील दोबारा पोस्ट की।

अगस्त 2022 में, उन्होंने हमारे कानूनों में देश के विश्वास को बचाने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय से गुहार लगाई थी।

उन्होंने गुजरात सरकार द्वारा 11 दोषियों की रिहाई को शर्मनाक बताते हुए सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप करने और तत्काल कार्रवाई करने की अपील की थी।

उन्होंने कहा था कि स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर बलात्कार और हत्या जैसे जघन्य अपराधों के दोषियों को रिहा करने के फैसले ने इस दिन की दिव्यता को धूमिल कर दिया है।

पूर्व सांसद ने कहा कि इस शर्मनाक फैसले को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए ताकि नागरिकों का कानून पर से भरोसा न उठे और निर्भया कांड जैसे मामले दोबारा न हों और किसी महिला को बिलकिस बानो जैसा दर्द न झेलना पड़े।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जेल से बाहर 11 दोषियों को गुजरात सरकार द्वारा दी गई छूट को रद्द कर दिया और उन्हें दो सप्ताह के भीतर जेल अधिकारियों को रिपोर्ट करने का भी निर्देश दिया।

–आईएएनएस

सीबीटी

लखनऊ, 8 जनवरी (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवारों की आर्थिक स्थिति और इंडस्ट्री का प्रादेशिक इंडेक्स तैयार कराएं। मुख्यमंत्री योगी ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण बैठक में प्रदेश को एक ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला राज्य बनाने के संकल्प की पूर्ति की दिशा में जारी प्रयासों, परिणामों और भावी नीति पर विमर्श किया।

नियोजन विभाग की बैठक में प्रदेश सरकार के विभिन्न मंत्रीगणों की उपस्थिति रही। बैठक में नियोजन विभाग के प्रमुख सचिव और फाइनेंस सेक्टर की कंसल्टिंग कंपनी डेलॉयट के प्रतिनिधियों ने विस्तार से प्रदेश के आर्थिक परिवेश की वर्तमान स्थिति और संभावित भावी परिणाम, उद्योग जगत की अपेक्षाओं आदि के संबंध में सेक्टरवार विस्तार से जानकारी दी।

इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रादेशिक इंडेक्स बनने से किस जनपद की क्या स्थिति है, कहां किस प्रकार की आवश्यकता है, इस इंडेक्स से पता लग सकेगा। इस दिशा में तत्काल प्रयास शुरू करें। शहरों के नियोजित एवं सुस्थिर विकास के लिए आवास एवं उससे संबद्ध अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता आवश्यक है। विगत साढ़े पांच वर्ष में प्रदेश में सुनियोजित शहरीकरण तेजी से बढ़ा है। नए नगरीय निकाय गठित किए गए हैं। इससे रियल एस्टेट सेक्टर में बड़ा बदलाव आया है।

“एमएसएसई उद्योग के प्रोत्साहन के लिए वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है। 2016-17 में जहां मात्र 28 हजार करोड़ का ऋण वितरित किया जा सका, वहीं, 2023-23 में 1.5 लाख करोड़ का ऋण उपलब्ध कराया गया। चालू वित्तीय वर्ष में यह 1.75 लाख ऋण उपलब्ध कराने की तैयारी है। इस सेक्टर को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।”

योगी ने कहा कि 2021-22 में प्रदेश की कुल जीडीपी 16.45 लाख करोड़ थी जो आज 2022-23 में 22.58 लाख करोड़ से अधिक हो गई है। राष्ट्रीय आय में उत्तर प्रदेश 9.2 फीसद का योगदान कर रहा है। 2021-22 में प्रचलित भावों पर उत्तर प्रदेश की वृद्धि दर 20.1 प्रतिशत रही, जबकि देश की विकास दर 18.4 फीसद रही। जबकि स्थायी भाव पर राष्ट्रीय वृद्धि दर 9.1 फीसद रही, जबकि प्रदेश में 9.8 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की गई। इसी प्रकार, 2022-23 में स्थायी भाव पर राष्ट्रीय वृद्धि दर 7.2 प्रतिशत रही, जबकि प्रदेश में 9.8 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की गई और प्रचलित भाव पर 14.3 फीसद वृद्धि दर रही।

उन्होंने कहा कि वर्तमान स्थिति में 2023-24 में प्रदेश की जीडीपी 25.55 लाख करोड़ से अधिक होने के अनुमान हैं, वर्ष 2027 तक वन ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य पूरा करने के लिए सभी विभागों को अपने प्रयास तेज करने होंगे। अपने कार्यों की और बेहतर प्लानिंग करनी होंगी। विभिन्न सेक्टर की स्थिति के सही आकलन के लिए विभागवार सांख्यकीय अधिकारियों के लिए कार्यशाला/प्रशिक्षण का आयोजन करें। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक खंड में सुधार के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी का समावेश किया गया है। डिजिटल क्रॉप सर्वे जैसे प्रयास किए गए हैं। इसे सभी 75 जिलों में प्रभावी ढंग से लागू करना होगा।

योगी ने कहा कि गन्ना के अन्तर्गत क्षेत्रफल तथा उत्पादन के वर्ष 2021-22 में 26.8 प्रतिशत, औद्यानिक फसलों के उत्पादन में 31.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। दुग्ध उत्पादन में राज्य पुनः शीर्ष स्थान पर है। वार्षिक प्रगति दर 12.80 फीसद के साथ अण्डा उत्पादन में सर्वाधिक प्रगति करने वाला तीसरा राज्य है। यह प्रगति संतोषजनक है। द्वितीयक खंड में इंडस्ट्रियल पॉवर कंजप्शन में 17.0 फीसद की वृद्धि हुई है। 2023 की भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में उत्तर प्रदेश सर्वाधिक पर्यटक आगमन वाला प्रदेश हो गया है। 2022-23 में प्रदेश में 31.8 करोड़ पर्यटकों का आगमन हुआ।

–आईएएनएस

विकेटी/एबीएम